शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
3
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
4
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
5
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
6
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
7
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
8
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
9
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
10
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
11
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
12
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
13
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
14
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
15
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
16
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
17
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
18
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
19
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
20
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती

ज्येष्ठ नागरिक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 01, 2018 12:21 AM

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण कायदा-२००७’वर काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : राज्य शासनावर बसवला दावा खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ‘आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण कायदा-२००७’वर काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.यासंदर्भात संवेदना स्वयंसेवी सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्ष व कुटुंब न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश भावना ठाकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मनीष पितळे यांनी हा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. याशिवाय न्यायालयाने समाज कल्याण विभागाचे सचिव व जिल्हाधिकारी यांच्यावर प्रत्येकी एक हजार रुपये दावा खर्च बसवून ती रक्कम पीडित काळे दाम्पत्याला देण्यास सांगितले. भविष्यामध्ये आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांना या कायद्याचे संरक्षण न मिळाल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याचे गृहित धरले जाईल अशी तंबीही शासनाला देण्यात आली.कायद्याचे काटेकोर पालन केले जात नाही हे सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्तीने नागपुरातील काळे दाम्पत्याचे उदाहरण दिले होते. काळे दाम्पत्यांना एक मुलगा व तीन मुली आहेत. मुलींचे लग्न झाले असून मुलगा त्यांचे पालन-पोषण करीत नाही. मुलगा त्यांना मारहाण व शिविगाळ करतो. कायद्यांतर्गत कार्य करणाऱ्या न्यायाधिकरणने काळे दाम्पत्याला चार हजार रुपये महिना पोटगी देण्याचा आदेश मुलाला दिला होता. मुलाने तीन महिन्यांपर्यंत पैसे दिले. त्यानंतर त्याने पैसे देण्यास नकार दिला. असे असताना त्याच्याविरुद्ध कायद्यातील कलम २४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. तसेच, कलम २५ अंतर्गत शिक्षाही करण्यात आली नाही. हीच परिस्थिती सर्वत्र आहे असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे होते. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे व अ‍ॅड. मिलिंद जोशी यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयnagpurनागपूर