लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : फुटाळा तलावाच्या पूर्वेकडील जागा पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची आहे. ही जागा विकसित करण्याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यास व पंजाबराव कृषी विद्यापीठ यांच्यात २०१० मध्ये करारनामा झाला होता. त्यानुसार तलाव परिसरात २२ किओक्स उभारण्यात आले होते. मात्र २०१५ मध्ये याची लीज संपली. त्यानंतर लीजला मुदतवाढ देण्यात आली नाही. तसेच तलाव परिसरातील अतिक्रमण हटविण्यात आले नाही. अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुरुवारी येथील २२ किओक्सवरील ८५ शटरवर हातोडा चालविण्यात आला.तलाव सौंदर्यीकरण व सुविधांची देखभाल, दुरुस्तीचा आर्थिक भार नासुप्रवर पडू नये म्हणून नासुप्रने सार्वजनिक खासगी सहभाग या तत्त्वावर देखभाल व दुरुस्तीचा कंत्राट १७ फेबुवारी २०१० मध्ये मे. सेल अँडस, नागपूर यांना पाच वर्षाकरिता दिला होता. त्यात अटी व शर्थीबाबत करारनामा झाला होता. करारनाम्यानुसार २० ठिकाणी मोबाईल किओक्स बांधून परिसर विकसित करायचा होता. मे. सेल अँडस, नागपूर यांनी ही मोबाईल किओक्स पोटभाडेकरू यांना दिली होती. मे. सेल अँडस, यांनी करारनाम्यातील अटी व शर्ती भंग केल्यामुळे त्यांचा करारनामा नासुप्रने संपुष्टात आणला होता. परंतु पोटभाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मोबाईल किओक्सवरील ८५ शटरवर कारवाई करण्यात आली.यात पेस्टो स्नॅक्स, कटिंग चाय, स्पाईस आॅफ हैद्राबादी, दिनशा आईसक्रिम, लेक साईड ग्रिल, ओम असोसिएटस, अँपल किजीन, गायत्री फूड, क्रॅकरर्स, संतोष पकोडेवाला, मे. शकिल असोसिएटस, तायो कॅफे, कॅफे विला, कपूर धाबा, पॅनिनोज, काठी रोल, गोलीवडा पाव (ओम असोसिएटस), बब्बुज रेस्टॉरंट, फर्स्ट लव रेस्टॉरंट, लेक साईड ग्रिल, टोस्ट, डॉमिनोज या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली.सदर अतिक्रमण कार्यवाही पाच टिप्पर आणि सहा जेसीबीच्या साहाय्याने दुपारी १ ते सायकांळी ७ पर्यंत करण्यात आली. ही कारवाई अभियंता (पश्चिम) प्रमोद धनकर, विभागीय अधिकारी(पश्चिम) आभोरकर, पोलीस निरीक्षक अंबाझरी, खंडागळे, नासुप्रचे क्षतिपथक प्रमुख मनोहर पाटील यांच्या नेतृत्वात यशस्वीपणे पार पाडली.तीन वर्षानंतर कारवाई
हायकोर्टाने फेटाळली याचिकानागपूर सुधार प्रन्यासने दुकाने हटविण्याची नोटीस बजावल्यामुळे नऊ दुकानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांनी विविध बाबी लक्षात घेता, नासुप्रची कारवाई योग्य ठरवून दुकानदारांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर दुकानदारांनी दुकाने हटविण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती विनंतीही अमान्य केली. दुकानदारांतर्फे अॅड. देवेंद्र चव्हाण तर, नासुप्रतर्फे अॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.