शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शरद पवारांना मोठा दिलासा! 'ट्रम्पेट' चिन्हाचं 'तुतारी' हे मराठी भाषांतर रद्द, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
2
Maharashtra Election: "आम्ही फोडणार नाही, पण करेक्ट कार्यक्रम करणार"; सतेज पाटलांचा इशारा
3
देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती, मनसे महायुतीत येण्याचा सध्यातरी ‘स्कोप’ नाही
4
कसब्यात हिंदू महासंघाचा मनसे उमेदवाराला पाठिंबा; मतदारसंघात मतांचं गणित बदलणार?
5
जगभरात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी, न्यूयॉर्कमधील एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिव्यांनी उजळून निघाली
6
सरवणकरांचं कौतुक, राज ठाकरे, बाळा नांदगावकरांवर टीका; ठाकरे गटाचे उमेदवार काय म्हणाले?
7
भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ कार्यकर्ते भुलाई भाई यांचे निधन; वयाच्या 111 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
8
मराठीसाठी लढणाऱ्या पक्षाचे ६ नगरसेवक चोरताना महाराष्ट्रद्रोह नव्हता का?; मनसेचा थेट सवाल
9
मेगा लिलावाआधी प्रीतीच्या PBKS नं केली १०० कोटींपेक्षा अधिक बचत; कुणाच्या पर्समध्ये किती पैसा?
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'मनोज जरांगेंच्या रुपात भारताला गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाम मिळतील';सज्जाम नोमानी काय म्हणाले?
11
'आम्ही त्यांच्याविरोधात प्रचार करू', नवाब मलिकांच्या उमेदवारीवर आशिष शेलार स्पष्ट बोलले...
12
"विश्वासाने जबाबदारी, सत्ता दिली, पण त्यांच्याकडून दुर्दैवाने गैरफायदा घेतला गेला"
13
तिरुपती बालाजी मंदिरातील सर्व कर्मचारी हिंदू असावेत, नवनियुक्त TTD अध्यक्षांचे मोठे विधान
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेतील अपक्ष अर्ज मागे घेणार का? भाजपा नेते सम्राट महाडिक म्हणाले, ;माघारीचा निर्णय कार्यकर्त्यांशी..."
15
IPL मधील ४ कॅप्टन ज्यांना फ्रँचायझी संघानं दिला 'नारळ'
16
नव्या परिवर्तनाकडे चला..! मनोज जरांगे पाटलांचं मुस्लीम-मराठा-दलित समाजाला आवाहन
17
शरद पवार, काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना फसवले; बावनकुळेंनी करून दिली युतीच्या जागावाटपाची आठवण
18
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, कार समोरील वाहनाला धडकली; तीन जण जागीच ठार, तीन जखमी
19
IPL Retention List : अखेर घोषणा झाली! अनेकजण लिलावात; कोणी कोणाला केलं रिटेन? वाचा यादी, विराट मालामाल

ॲट्राॅसिटीचे गुन्हे अन्वेषणासाठी दक्षता समिती स्थापन करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2020 11:42 PM

crime of atrocities , nagpur newsअनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ (ॲट्राॅसिटी ॲक्ट) तसेच १९५५ च्या कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांवर लवकरात लवकर कारवाई हाेण्यासाठी उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी, अशा सूचना पुण्याचे समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ (ॲट्राॅसिटी ॲक्ट) तसेच १९५५ च्या कायद्यांतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांवर लवकरात लवकर कारवाई हाेण्यासाठी उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात यावी, अशा सूचना पुण्याचे समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

ॲट्राॅसिटी कायद्यांतर्गत घडणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा मंगळवारी पार पडली. विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या सभेत मुख्य आयुक्त प्रामुख्याने उपस्थित हाेते. तसेच सर्व विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पाेलीस अधीक्षक उपस्थित हाेते. समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डाॅ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी कायद्यांतर्गत घडलेले गुन्हे, पाेलीस तपासावर असलेले गुन्हे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, अर्थसहाय्यासाठी पात्र प्रकरणे व प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली. खून, मृत्यू प्रकरणे किंवा कायम अपंगत्व आले असल्यास नाेकरी, पेन्शन व पुनर्वसनाचा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार अशा प्रकरणांची माहिती विभागाला सादर करण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी दिले. विभागीय आयुक्तांनीही प्रलंबित प्रकरणावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश पाेलीस विभागाला दिले.

क्लस्टर निर्मितीसाठी शेतकरी गट

पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान याेजनेंतर्गत पीडित कुटुंबीयांना जमिनी देण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी कृषी विभागासाेबत समन्वय साधून क्लस्टर तयार करण्यासाठी शेतकरी गट तयार करण्याची आवश्यकता असून, त्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दलित वस्तीत भेटी द्याव्या

सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध मुलामुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा, आश्रमशाळेत सीबीएसइ पॅटर्न सुरू करता येईल यासाठी गॅप ॲनालिसिस करता येईल तसे करणे आणि सामाजिक सुधारणांसाठी महिन्यातून एकदा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दलित वस्तीला भेटी देणे आवश्यक असल्याचे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले.

टॅग्स :Atrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदाcollectorजिल्हाधिकारी