शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2018 12:20 AM

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांची फौज कार्यरत असून, त्यापैकी अनेक जण बिनकामाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे राज्य सरकार पॅनलमधील वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यास राजी झाले आहे. त्यासाठी दोन आठवड्यांत यंत्रणा व मापदंड निश्चित करण्याची ग्वाही न्यायालयाला सोमवारी देण्यात आली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात सरकारची ग्वाही : दोन आठवड्यांत ठरणार मापदंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांची फौज कार्यरत असून, त्यापैकी अनेक जण बिनकामाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे राज्य सरकार पॅनलमधील वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यास राजी झाले आहे. त्यासाठी दोन आठवड्यांत यंत्रणा व मापदंड निश्चित करण्याची ग्वाही न्यायालयाला सोमवारी देण्यात आली.न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी सरकारी वकिलांची गुणवत्ताहीनता गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी दणका दिल्यामुळे राज्य सरकार व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पुढे आले. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने सरकारी वकिलांच्या मूल्यमापनासाठी निश्चित करावयाची यंत्रणा व मापदंडामध्ये कामगिरीतील नियमितता, प्रकरणाविषयीची बांधिलकी, प्रकरणातील तथ्ये व कायद्याचा सखोल अभ्यास, सामान्य शिस्त आणि न्यायालय शिष्टाचार या बाबींचा समावेश करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.सरकारी वकील कार्यालयात विविध पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांना रोज अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उच्च न्यायालय हा विषयदेखील हाताळणार असून, त्यासाठी २६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.सरकारी वकिलांची संख्या निश्चित करणारकोणत्या न्यायालयात किती सरकारी वकील नियुक्त करायचे, याबाबत सध्या काहीच धोरण नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांच्या मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जात आहेत. त्यांच्या मानधनावर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे. उच्च न्यायालयाने यावरही नाराजी व्यक्त करून सरकारला फटकारले होते. परिणामी, सरकारने कोणत्या न्यायालयात किती सरकारी वकील नियुक्त करायचे, याबाबत एक महिन्यात निकष ठरविण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्याशी चर्चा करून हे निकष ठरवले जाणार आहेत. तेव्हापर्यंत सरकारी वकिलांच्या नवीन नियुक्त्या व पुनर्नियुक्त्या करण्यात येणार नाही आणि कुणाला मुदतवाढही देण्यात येणार नाही, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

टॅग्स :advocateवकिलGovernmentसरकार