शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
3
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
4
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
5
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
6
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
7
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
8
टी-२० मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय ठरला हार्दिक पांड्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
10
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
11
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
13
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
14
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
15
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
16
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
18
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
19
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
20
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री

सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 10, 2018 12:20 AM

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांची फौज कार्यरत असून, त्यापैकी अनेक जण बिनकामाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे राज्य सरकार पॅनलमधील वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यास राजी झाले आहे. त्यासाठी दोन आठवड्यांत यंत्रणा व मापदंड निश्चित करण्याची ग्वाही न्यायालयाला सोमवारी देण्यात आली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात सरकारची ग्वाही : दोन आठवड्यांत ठरणार मापदंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांची फौज कार्यरत असून, त्यापैकी अनेक जण बिनकामाचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे राज्य सरकार पॅनलमधील वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यास राजी झाले आहे. त्यासाठी दोन आठवड्यांत यंत्रणा व मापदंड निश्चित करण्याची ग्वाही न्यायालयाला सोमवारी देण्यात आली.न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी सरकारी वकिलांची गुणवत्ताहीनता गांभीर्याने घेतली आहे. त्यांनी दणका दिल्यामुळे राज्य सरकार व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पुढे आले. या प्रकरणातील न्यायालय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने सरकारी वकिलांच्या मूल्यमापनासाठी निश्चित करावयाची यंत्रणा व मापदंडामध्ये कामगिरीतील नियमितता, प्रकरणाविषयीची बांधिलकी, प्रकरणातील तथ्ये व कायद्याचा सखोल अभ्यास, सामान्य शिस्त आणि न्यायालय शिष्टाचार या बाबींचा समावेश करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.सरकारी वकील कार्यालयात विविध पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. त्यामुळे सरकारी वकिलांना रोज अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. उच्च न्यायालय हा विषयदेखील हाताळणार असून, त्यासाठी २६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.सरकारी वकिलांची संख्या निश्चित करणारकोणत्या न्यायालयात किती सरकारी वकील नियुक्त करायचे, याबाबत सध्या काहीच धोरण नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांच्या मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जात आहेत. त्यांच्या मानधनावर मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी खर्च होत आहे. उच्च न्यायालयाने यावरही नाराजी व्यक्त करून सरकारला फटकारले होते. परिणामी, सरकारने कोणत्या न्यायालयात किती सरकारी वकील नियुक्त करायचे, याबाबत एक महिन्यात निकष ठरविण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली. वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्याशी चर्चा करून हे निकष ठरवले जाणार आहेत. तेव्हापर्यंत सरकारी वकिलांच्या नवीन नियुक्त्या व पुनर्नियुक्त्या करण्यात येणार नाही आणि कुणाला मुदतवाढही देण्यात येणार नाही, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.

टॅग्स :advocateवकिलGovernmentसरकार