लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेट्रो मार्ग, बाजारपेठ व अरुंद मार्गावर मिनी बस चालविण्याचा प्रस्ताव मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित आहे. परिवहन विभागाच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे दीड वर्षानंतर मिनी बसच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. आपली बस ऑपरेटरच्या बैठकीत आयुक्तअभिजित बांगर यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. डिम्टस्च्या सादरीकरणानंतर यातून महापालिकेला फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच दाट वस्तीच्या भागातील नागरिकांना बससेवा उपलब्ध होणार आहे, तर मग अद्याप मिनी बसेस सुरू का करण्यात आलेल्या नाहीत, असा सवाल आयुक्तांनी केला.मेट्रो रेल्वे कॉरिडोरसोबतच रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक, बाजारपेठ आदी भागातून या बसेसचे मार्ग निश्चित करून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करा. अनेक मार्गावर स्टॅन्डर्ड बसेस चालविल्या जातात. परंतु प्रवासी मिळत नाही. अशा मार्गावर मिनी बसेस चालविणे शक्य आहे, तसेच ज्या भागातील मार्ग अरुंद आहेत अशा भागात मिनी बसेस चालविल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. तसेच ज्या मार्गावर प्रवाशांची संख्या कमी आहे, अशा मार्गावरील बसफेऱ्या कमी कराव्यात, तर ज्या मार्गावर प्रवाशांची संख्या अधिक आहे अशा मार्गावर बसफेऱ्या वाढवाव्यात. तसेच ४५ मिनी बसचे मार्ग निश्चित करून या बसेस तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.सध्या शहरात ३३० बसेस धावतात. बस ऑपरेटने ४५ मिनी बसेस खरेदी केलेल्या आहेत. यामुळे महापालिकेवर याचा आर्थिक बोजा पडलेला नाही. बैठकीला परिवहन व्यवस्थापन शिवाजी जगताप, डिम्टस्, तीन ऑपरेटरचे प्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते.‘कॉमन मोबिलीटी’ कार्ड सुरू करामेट्रो रेल्वे वाहतुकीला पूरक अशी मिनी बस सेवा सुरू करून कॉमन मोबिलीटी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव परिवहन समितीचे सभापती बंटी कुकडे यांनी मंजूर केला होता. परंतु परिवहन विभागाने प्रस्तावावर विचारच केला नाही. मी बैठकीला उपस्थित नव्हतो. परंतु आयुक्तांनी कॉमन मोबिलीटी कार्डाचा पर्याय उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती मिळाल्याचे बंटी कुकडे यांनी सांगितले. या प्रस्तावाला परिवहन समितीने आधीच मंजुरी दिली आहे. परंतु परिवहन व्यवस्थापकांना ही सुविधा उपलब्ध करावयाची नाही. त्यामुळे त्यांनी हा प्रस्ताव अद्याप अमलात आणलेला नाही.उत्पन्नात वाढ करापरिवहन विभाग तोट्यात आहे. तोटा कमी करण्यासाठी उत्पन्नात वाढ करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. बसेसवर जाहिरात करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ न त्याची अंमलबजाणी करा, तसेच उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.