पती आर्थिक अडचणीत असला तरी पत्नीची जबाबदारी टाळू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोटगीसंदर्भातील एका प्रकरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पती कितीही आर्थिक अडचणीत असला तरी तो पत्नी व अपत्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देपत्नीच्या पोटगीविरुद्धची याचिका फेटाळली

राकेश घानोडे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोटगीसंदर्भातील एका प्रकरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पती कितीही आर्थिक अडचणीत असला तरी तो पत्नी व अपत्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी टाळू शकत नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, पत्नी व अपत्यांची देखभाल करणे पतीचे नैतिक व कायदेशीर दायित्व आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी हा निर्णय दिला. १ ऑगस्ट २०२२ रोजी भंडारा कुटुंब न्यायालयाने पतीचे आर्थिक उत्पन्न लक्षात घेता पीडित पत्नीला आठ हजार व दोन अल्पवयीन मुलांना पाच हजार रुपये मासिक पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. याशिवाय, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्यास सांगितले होते. त्यानंतर पतीने पत्नीला मंजूर पोटगीविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये त्याने व्यवसायाकरिता १५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतल्याची माहिती देऊन आर्थिक अडचणीत असल्याचे आणि पत्नीला पोटगी देऊ शकत नसल्याचे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने हा बचाव अमान्य करून वरील निरीक्षण नोंदविले.

याशिवाय पतीने पत्नी विनाकारण वेगळी राहत असल्याचा दावाही केला होता. पत्नीला घरी परत आणण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले, परंतु तिने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. कोणतेही ठोस कारण नसताना विभक्त राहत असल्यामुळे पत्नीला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असे त्याचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने पत्नीद्वारे सादर पतीकडून होणाऱ्या शारीरिक-मानसिक त्रासाचे पुरावे लक्षात घेता हे मुद्देही खारीज केले. पत्नीला पोटगीसाठी अपात्र ठरविणारे पुरावे पतीकडे नाहीत. तो केवळ पत्नीला नांदविण्याची तयारी असल्याचे सांगून पोटगीची जबाबदारी टाळू शकत नाही. पीडित पत्नीकडे उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही. त्यामुळे तिला पोटगी देणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने नमूद केले. पत्नीला थकित पोटगी ३१ मार्चपर्यंत अदा करा. त्यानंतर मुदत वाढवून दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने पतीला बजावले. पती कार व दुचाकींचा विक्रेता आहे.

असा आहे कायदा

उच्च न्यायालयातील ॲड. अनूप ढोरे यांनी 'लोकमत'ला दिलेल्या माहितीनुसार, पत्नी व्याभिचारी असेल, ती कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल किंवा पती-पत्नी आपसी सहमतीने विभक्त झाले असतील तर अशा प्रकरणात पत्नी पोटगीसाठी अपात्र ठरते. फौजदारी प्रक्रियासंहितेतील १२५ (४) या कलममध्ये यासंदर्भात तरतूद आहे.