ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत वाढवली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 15, 2021 11:02 AM2021-06-15T11:02:12+5:302021-06-15T11:03:29+5:30
Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हॉलमार्किंगसंदर्भातील प्रकरणात ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत दोन आठवड्यांपर्यंत पुढे वाढवून दिली. त्यामुळे ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला.
ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत वाढवली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हॉलमार्किंगसंदर्भातील प्रकरणात ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत दोन आठवड्यांपर्यंत पुढे वाढवून दिली. त्यामुळे ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने ७ मे २०२१ राेजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून ज्वेलर्सच्या तक्रारींवर १४ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच या तारखेपर्यंत ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने ज्वेलर्सच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. तसेच, ‘हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी ऍण्ड गोल्ड आर्टिफॅक्टस् ऑर्डर-२०२०’च्या अंमलबजावणीची तारीख १ जूनवरून वाढवून १६ जून केली. न्यायालयाने ही माहिती रेकॉर्डवर घेतली. तसेच, ज्वेलर्सना आणखी वेळ देण्याची गरज लक्षात घेता संबंधित अंतरिम आदेशाची मुदत वाढवून दिली.
केंद्र सरकारने ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड ऍक्ट-२०१६’अंतर्गत ‘हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी ऍण्ड गोल्ड आर्टिफॅक्टस् ऑर्डर-२०२०’ लागू करून १ जून २०२१ पासून सोन्याच्या दागिन्यांसह इतर सर्व वस्तूंवर हॉलमार्किंग करणे आणि ज्वेलर्सनी हॉलमार्किंग सेंटरमध्ये स्वत:ची नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते. त्याविरुद्ध ऑल इंडिया जेम्स ऍण्ड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशात सुमारे पाच लाख ज्वेलर्स असून त्या तुलनेत हॉलमार्किंग सेंटर्सची संख्या केवळ ३४ टक्के आहे. देशात सुमारे ४८८ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग सेंटर नाहीत. सध्या ज्वेलर्सकडे सुमारे सहा हजार कोटी दागिने असून त्यांचे तातडीने हॉलमार्किंग करणे अशक्य आहे. असे असताना कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी एक वर्ष कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. करिता, वादग्रस्त आदेशामुळे ज्वेलर्स अडचणीत सापडतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांचे प्रश्न मार्गी लागत आहेत.
