नागपुरातील मेहंदीबाग रेल्वे अंडर ब्रिजच्या बांधकामाला मुदतवाढ

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेची विनंती मंजूर करून मेहंदीबाग येथील रेल्वे अंडर ब्रिज (आरयूबी)चे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी २१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदत वाढवून दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : दपूम रेल्वेची विनंती मंजूर

ऑनलाईन लोकमत 

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेची विनंती मंजूर करून मेहंदीबाग येथील रेल्वे अंडर ब्रिज (आरयूबी)चे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी २१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत मुदत वाढवून दिली.
न्यायालयाने २३ जून २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार या ‘आरयूबी’चे काम २२ डिसेंबर २०१७ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. परंतु, विविध करणांमुळे या मुदतीत ‘आरयूबी’चे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण दपूम रेल्वेतर्फे देण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला. दपूम रेल्वेच्या वतीने वरिष्ठ विभागीय अभियंता (केंद्रीय) भोलाप्रसाद विश्वकर्मा यांनी न्यायालयात मुदतवाढीसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. प्रतिज्ञापत्रानुसार, न्यायालयाच्या आदेशानंतर रेल्वेने ‘आरयूबी’चे डिझाईन तयार करणे, डिझाईन मंजूर करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे इत्यादी बाबी केल्या. रायपूर येथील शिवजी अ‍ॅन्ड कंपनीला ‘आरयूबी’चे कंत्राट देण्यात आले आहे. कंपनीसोबत ३० जुलै २०१७ रोजी करारही करण्यात आला आहे. १ मे २०१७ रोजी रेल्वे व मनपा अधिकाºयांनी ‘आरयूबी’ परिसराचे संयुक्त निरीक्षण केले. दरम्यान, उत्तर-पूर्व भागात अतिक्रमण, पाणी पाईप लाईन इत्यादी अडथळे आढळून आले. मनपाला ते अडथळे दूर करण्यासाठी लागणारा खर्च रेल्वे देणार असून त्याला अद्याप मंजुरी मिळायची आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानंतर लगेच ‘आरयूबी’च्या कामाला सुरुवात केली जाईल.
यासंदर्भात खैरीपुरा-बिनाकी-मंगळवारी-प्रेमनगर निवासी कृती समितीने जनहित याचिका दाखल केली होती. मेहंदीबाग रेल्वे फाटकावर यापूर्वी रेल्वे ओव्हर ब्रिज (आरओबी) बांधण्यात आला आहे. परंतु, परिसरातील नागरिकांना या पुलावरून गेल्यास ‘यू टर्न’ घेऊन घराकडे जाणे अडचणीचे आहे. परिणामी, परिसरातील नागरिक रेल्वे फाटकातूनच जाणे पसंत करतात. रेल्वे फाटकाजवळ केवळ १३ फुटाचा मार्ग असल्याने वाहतूक कोंडी होते. या मार्गाने रोज सुमारे ४० रेल्वेगाड्या जातात व गेट उघडायला ३० ते ४० मिनिटे लागतात़ मूळ रस्ता ४० फुटांचा असून संरक्षण भिंतीमुळे रेल्वेगेटजवळ तो १३ फुटांचा होतो. दोन्ही बाजूने हीच परिस्थिती आहे. न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना येथे १८ महिन्यांत ‘आरयूबी’ बांधण्याचा आदेश दिला होता. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर, रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. नितीन लांबट यांनी बाजू मांडली.
महत्त्वाचे मुद्दे
१ - ‘आरयूबी’ हा ‘आरओबी’ला समांतर राहणार आहे. ‘आरयूबी’ वाहतुकीसाठी मोकळा झाल्यानंतर येथील रेल्वे फाटक (५६९) बंद करण्यात येईल.
२ - न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. समितीने ‘आरयूबी’ बांधण्याची सूचना केली होती.
३ - दपूम रेल्वेच्या मुख्य पूल अभियंत्यांनी २० सप्टेंबर २०१६ रोजी ‘आरयूबी’च्या आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली. त्यानंतर निविदा मागविण्यात आल्या.