शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत वाढवली : उच्च न्यायालयाचा दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 14, 2021 11:04 PM

jewelers relief मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हॉलमार्किंगसंदर्भातील प्रकरणात ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत दोन आठवड्यांपर्यंत पुढे वाढवून दिली. त्यामुळे ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देहॉलमार्किंग अनिवार्य करण्याचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी हॉलमार्किंगसंदर्भातील प्रकरणात ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई न करण्याच्या आदेशाची मुदत दोन आठवड्यांपर्यंत पुढे वाढवून दिली. त्यामुळे ज्वेलर्सना दिलासा मिळाला.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने ७ मे २०२१ राेजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून ज्वेलर्सच्या तक्रारींवर १४ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच या तारखेपर्यंत ज्वेलर्सवर सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने ज्वेलर्सच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. तसेच, ‘हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी ॲण्ड गोल्ड आर्टिफॅक्टस् ऑर्डर-२०२०’च्या अंमलबजावणीची तारीख १ जूनवरून वाढवून १६ जून केली. न्यायालयाने ही माहिती रेकॉर्डवर घेतली. तसेच, ज्वेलर्सना आणखी वेळ देण्याची गरज लक्षात घेता संबंधित अंतरिम आदेशाची मुदत वाढवून दिली.

केंद्र सरकारने ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड ॲक्ट-२०१६’अंतर्गत ‘हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी ॲण्ड गोल्ड आर्टिफॅक्टस् ऑर्डर-२०२०’ लागू करून १ जून २०२१ पासून सोन्याच्या दागिन्यांसह इतर सर्व वस्तूंवर हॉलमार्किंग करणे आणि ज्वेलर्सनी हॉलमार्किंग सेंटरमध्ये स्वत:ची नोंदणी करणे अनिवार्य केले होते. त्याविरुद्ध ऑल इंडिया जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशात सुमारे पाच लाख ज्वेलर्स असून त्या तुलनेत हॉलमार्किंग सेंटर्सची संख्या केवळ ३४ टक्के आहे. देशात सुमारे ४८८ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग सेंटर नाहीत. सध्या ज्वेलर्सकडे सुमारे सहा हजार कोटी दागिने असून त्यांचे तातडीने हॉलमार्किंग करणे अशक्य आहे. असे असताना कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी एक वर्ष कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. करिता, वादग्रस्त आदेशामुळे ज्वेलर्स अडचणीत सापडतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांचे प्रश्न मार्गी लागत आहेत.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयGoldसोनं