लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड रुग्णावर उपचार करताना खासगी रुग्णालयांनी मनमानी बिल वसुली केल्याच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मनपा प्रशासनाने २० मे रोजी यासंदर्भात खासगी रुग्णालयांना पत्र पाठवून आरक्षित ८० टक्के बेडवरील भरती रुग्ण, अनारक्षित २० टक्के बेड व विमा असलेल्या रुग्णावर करण्यात आलेले उपचार यासंदर्भात शहरातील १५२ रुग्णालयांना माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु रुग्णालयांनी याला विरोध दर्शविला. प्रकरण न्यायालयात गेले. आतापर्यंत २२ रुग्णालयांनीच माहिती दिल्याची माहिती मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांनी शुक्रवारी ऑनलाईन मनपा सभागृहात दिली.
काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी कोविड रुग्णालयाच्या मनमानी कारभाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ८० टक्के बेडवर भरती रुग्णांकडून जादा बिल वसूल केल्याच्या तक्रारींची माहिती देण्याची मागणी केली. तसेच गृह विलगीकरणातील रुग्णांना मनपाने रामभरोसे सोडल्याचा आरोप केला. प्रवीण दटके यांनीही बिलाचा प्रश्न उपस्थित केला. खासगी रुग्णालयाकडून माहिती देण्याला टाळाटाळ केली जात आहे. परंतु न्यायालयाने रुग्णालयांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहे. लवकरच माहिती उपलब्ध होईल, अशी माहिती जलज शर्मा यांनी दिली.
संकटकाळात मनपा प्रशासन व कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केले. यामुळे रुग्णसंख्या कमी झाली. दररोज ४०० मृत्यूचा दावा चुकीचा आहे. एप्रिल महिन्यात ७,५०० मृत्यू झाले. त्यामुळे कोविड मृत्यूचे आकडे अधिक नसल्याचे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सांगितले. दिव्यांगांना स्टॉल देण्याबाबत धोरण ठरविण्याचे निर्देश दिले.
कचरा संकलन, पाच सदस्यीय समिती गठित
कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या एजी एन्व्हायरो व बीव्हीजी कंपन्यांच्या मनमानीचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत स्थगनच्या माध्यमातून उपस्थित केला. यावर महापौरांनी चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती गठित करण्याची घोषणा केली. कचरा संकलन करणाऱ्या कंपन्या माती मिसळून वजन वाढवीत असल्याचा आरोप वनवे यांनी केला. काही भागात कचरा उचलला जात नसल्याचे निदर्शनास आणले.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळावा
पूर्व नागपुरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यात यावा, रस्त्यामुळे अनेकांची घरे तोडली जात आहेत. कमीतकमी घरे जातील असे नियोजन करावे, अशी मागणी नगरसेवक प्रदीप पोहाणे यांनी केली.