नागपूर : केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा अभियानातून यंदा शाळा बंद असल्या तरी विद्यार्थ्यांसाठी एका गणवेशाची तरतूद केली आहे. राज्याला निधीचेही वितरण झाले असून, जि.प. शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जमा झाला आहे. पण गणवेशाचे कापड आयएसआय दर्जाचे असावेत, अशी सूचना शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी दिली आहे. एका कापड निर्मात्या कंपनीचे प्रतिनिधी आमचे कापड आयएसआय दर्जाचे असल्याची बतावणी करीत जिल्हा परिषदांच्या शिक्षण विभागात फिरत आहे. दुसरीकडे गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असल्याने, शाळा व्यवस्थापन समिती आयएसआय दर्जाच्या कापडाचा शोध घेत आहे. विशेष म्हणजे आयएसआय सर्टिफिकेशनचा आग्रह विधानसभेच्या दोन सदस्यांनी केला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात एकच कंपनी आयएसआय दर्जाची कापड निर्मिती करीत असल्याचा दावा करीत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना व सर्वच प्रवर्गातील वर्ग १ ते ८ च्या विद्यार्थिनींना गणवेशाचे वितरण करण्यात येते. समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकारमार्फत राबविले जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये गणवेशाची खरेदी आयएसआय दर्जाच्या कापडाची करावी, असा उल्लेख नाही. मात्र विभागाच्या उपसचिवांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद व सर्व जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गणवेशासाठी कापड हे आयएसआय दर्जाचे असावे, असे निर्देश दिले आहे. या पत्रानंतर मुंबईतील एका कंपनीचे प्रतिनिधी राज्यातील जि.प.च्या शिक्षण विभागात पोहचत आहे. ते आयएसआय दर्जाच्या कापडाची निर्मिती करीत असल्याचे सांगत आहे.
विशेष म्हणजे गणवेशाच्या खरेदीचे अधिकार नियमानुसार शालेय व्यवस्थापन समितीला असते. पण यंदा नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने जि.प.च्या विद्यार्थ्यांमध्ये एकसूत्रीपणा ठेवण्यासाठी एकाच रंगाचा गणवेश सर्व शाळांसाठी मंजूर केला आहे. आता आयएसआय दर्जाच्या कापडाची निर्मिती एकच कंपनी करीत आहे. त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन समितीला इकडे-तिकडे भटकण्याचा पर्यायच राहिलेला नाही. रंगही एकच असल्याचे वरून येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनानुसार गणवेशाची खरेदी करायची आहे. कोट्यवधीचा निधी गणवेशासाठी केंद्र सरकारने राज्याला दिला आहे. त्यामुळे गणवेशाकडे अनेकांचे डोळे वटारले आहे.