हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा : ‘लिव्ह इन’ प्रकरणात खुलासा राकेश घानोडे नागपूर कुटुंब न्यायालयाला कोणत्याही व्यक्तीचा वैवाहिक दर्जा ठरविण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. कुटुंब न्यायालय कायदा-१९८४ मधील कलम ७(१)(स्पष्टीकरण ‘बी’) यात ही तरतूद असल्याचा खुलासा निर्णयात करण्यात आला आहे. २१ मार्च २०१२ रोजी नागपूर कुटुंब न्यायालयाने त्यांना व्यक्तीचा वैवाहिक दर्जा ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे कारण नमूद करून ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील प्राध्यापकाची याचिका खारीज केली होती. या निर्णयाविरुद्ध प्राध्यापकाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विनय देशपांडे यांनी हे अपील अंशत: मंजूर करून वरीलप्रमाणे निर्णय दिला. तसेच, कुटुंब न्यायालयाला संबंधित प्रकरण गुणवत्तेवर निकाली काढण्यास सांगितले. प्रकरणातील वादग्रस्त जोडपे शार्दुल व कविता नागपूर येथील रहिवासी आहेत. शार्दुल ही कविताच्या आयुष्यात आलेली दुसरी व्यक्ती होय. कविताच्या लेखी बयानानुसार, ती पहिल्या पतीपासून १९९४ मध्ये विभक्त झाली आहे. परंतु, त्यांचा घटस्फोट झालेला नाही. शार्दुल व कविता एकमेकांच्या संपर्कात आल्यानंतर विवाह न करताच सोबत रहायला लागले. दरम्यान, शार्दुलपासून कविताला मुलगी झाली. काही महिन्यांनी त्यांच्यात खटके उडायला लागले. शार्दुल कवितापासून दूर राहायला लागला. शार्दुलला पती मानणाऱ्या कविताला हे खपले नाही. त्यामुळे ती शार्दुलच्या घरात बळजबरीने राहायला लागली. परिणामी शार्दुलने कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल करून कविता ही त्याची पत्नी नसल्याचे घोषित करण्याची विनंती केली होती तर, कविताने ती शार्दुलची अधिकृत पत्नी असल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कुटुंब न्यायालयाला हे प्रकरण आता गुणवत्तेवर निकाली काढावे लागणार आहे.(प्रतिनिधी) दावे-प्रतिदावे शार्दुल व कविताने आपापली बाजू योग्य ठरविण्यासाठी विविध दावे केले आहेत. कविताचा पहिला पती जिवंत आहे. त्यामुळे ती कायद्यानुसार दुसऱ्या व्यक्तीची अधिकृत पत्नी होऊ शकत नाही असे शार्दुलचे म्हणणे आहे. कवितानुसार, ती पहिल्या पतीपासून १९९४ मध्ये विभक्त झाली आहे. तेव्हापासून तिचा पतीशी एकदाही संपर्क आला नाही. परिणामी कायद्यानुसार पहिले लग्न रद्द ठरते असा दावा तिने केला आहे.
कुटुंब न्यायालयाला वैवाहिक दर्जा ठरविण्याचा अधिकार
By admin | Published: January 23, 2017 2:18 AM