राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कुटुंबातील महिलेला आर्थिक उत्पन्न मिळविण्यापासून वंचित करणे कौटुंबिक हिंसाचारच होय असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला. कौटुंबिक हिंसाचारात केवळ शारीरिक, मानसिक व लैंगिक छळ नाही तर, आर्थिक छळाचाही समावेश होतो. महिलेकडून उत्पन्नाचे साधन काढून घेण्याची कृती आर्थिक छळात मोडते असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. गडचिरोली येथे संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या सपना पटेल यांचे पती नीलेश हे मंगल कार्यालय सांभाळीत होते. परंतु, नीलेश यांच्या मृत्यूनंतर तो व्यवसाय ज्येष्ठ चुलत भाऊ प्रवीण यांनी स्वत:कडे घेतला. त्यामुळे सपना यांचे उत्पन्नाचे साधन हिरावल्या गेले. त्यांच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत नाही. त्यांना १८ वर्षाचा मुलगा असून त्याच्याकडेही उत्पन्नाचे साधन नाही.परिणामी, १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयाने सपना यांचा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गतचा अर्ज अंशत: मंजूर करून त्यांच्याकडे मंगल कार्यालयाचा ताबा सोपविण्यात यावा असा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध प्रवीण यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. १८ एप्रिल २०१५ रोजी सत्र न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता. त्यानंतर, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सपना यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने त्या अर्जावर वरीलप्रमाणे निर्णय दिला व सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.ती संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ताईश्वरभाई व दिवंगत शंतनूभाई या दोन सख्ख्या भावांचे हे संयुक्त कुटुंब आहे. या कुटुंबाचे विविध व्यवसाय आहेत. शंतनूभाई यांना नीलेश व दिलीप तर, ईश्वरभाई यांना प्रवीण व नितीन ही मुले आहेत. त्यांनी संयुक्त कुटुंबाच्या उत्पन्नातून जमीन खरेदी करून त्यावर मंगल कार्यालय बांधले आहे. नीलेश यांनी जीवनभर या मंगल कार्यालयाचा व्यवसाय सांभाळला. परंतु, त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रवीण यांनी तो व्यवसाय स्वत:कडे घेतला व नीलेश यांच्या कुटुंबीयांची जबाबदारीही स्वीकारली. असे असले तरी, यामुळे सपना यांच्याकरिता आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत कायमचा बंद झाला होता. न्यायालयाने हा निर्णय देताना ही तथ्ये लक्षात घेतली.
महिलेला आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित करणे कौटुंबिक हिंसाचारच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 18, 2019 10:21 AM
कुटुंबातील महिलेला आर्थिक उत्पन्न मिळविण्यापासून वंचित करणे कौटुंबिक हिंसाचारच होय असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी नुकताच एका प्रकरणात दिला.
ठळक मुद्देहायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णयउत्पन्नाचे साधन काढून घेणे आर्थिक छळ