कीटकनाशकांमुळे शेतकरी मृत्यूंचे प्रकरण : सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस

रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करण्यास पात्र असल्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र व संरक्षण किट नसलेल्या शेतमजुरांना फवारणीचे काम देणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस सात सदस्यीय विशेष तपास पथका(एसआयटी)ने केली आहे.

ठळक मुद्देएसआयटीचा हायकोर्टात अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करण्यास पात्र असल्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र व संरक्षण किट नसलेल्या शेतमजुरांना फवारणीचे काम देणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस सात सदस्यीय विशेष तपास पथका(एसआयटी)ने केली आहे.
राज्य शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंची चौकशी करण्यासाठी व आवश्यक शिफारशी सुचविण्यासाठी अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक स्थापन केले होते. पथकाचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. अहवालामध्ये पथकाने शासनाला एकूण नऊ शिफारशी सुचविल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची शिफारस गुन्हा नोंदविण्याविषयी आहे.
विषारी रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करणारे शेतकरी व शेतमजूर या कामासाठी पात्र आहेत काय, हे वैद्यकीय तपासणीद्वारे निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता आधी फवारणीचे काम करणारे शेतकरी व शेतमजुरांची नोंदणी करण्यात यावी. त्यानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून ते हे काम करण्यास पात्र आहेत की अपात्र याचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात यावे. असे प्रमाणपत्र वर्षातून दोनवेळा प्राप्त करणे बंधनकारक करण्यात यावे. पात्रतेचे प्रमाणपत्र नसताना रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी करणाऱ्यांविरुद्ध आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदविण्यात यावा. तसेच, असे प्रमाणपत्र नसलेल्या शेतमजुराला फवारणीचे काम देणाऱ्या व संरक्षण किट न देता शेतमजुराकडून फवारणी करून घेणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदविण्यात यावा, असे पथकाने शिफारशीमध्ये म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. के. वाघमारे कामकाज पाहत आहेत.
अहवाल पद्धती नसल्याने प्रकरणाची गंभीरता वाढली
राज्यामध्ये १६ मे १९८० रोजीच्या परिपत्रकानुसार अहवाल पद्धती कार्यान्वित करण्यात आली नसल्यामुळे विषबाधेच्या प्रकरणाची गंभीरता वाढली. अन्यथा, या घटना वेळीच प्रशासनाच्या निदर्शनास येऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता आल्या असत्या, असा निष्कर्ष पथकाने अहवालात नोंदविला आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दैनंदिन घटनांची माहिती कळविण्याच्या प्रक्रियेला अहवाल पद्धती संबोधले जाते. यवतमाळ जिल्ह्यात विषबाधेच्या घटना जुलै-२०१७ पासून घडत होत्या. परंतु, त्यासंदर्भात प्रशासनाला सप्टेंबरमध्ये माहिती मिळाली. तेव्हापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाले होते.
अशा आहेत अन्य शिफारशी
* गुलाबी बोंड अळीची प्रतिकारशक्ती वाढल्यामुळे कापसाचे बीजी-२ वाण अप्रभावी ठरले. पीक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अत्यंत विषारी कीटकनाशकांचा वापर केला. त्यातून विषबाधेच्या घटना घडल्या. भविष्यात असे होऊ नये यासाठी गुलाबी बोंड अळीच्या प्रजननावर नियंत्रण मिळविण्याकरिता कामगंध सापळे लावण्याबाबत धोरणात्मक कार्यवाही करण्यात यावी.
* रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमी करण्यासाठी जैविक कीटकनाशकांचे उत्पादन वाढविण्यात यावे व त्याचा प्रचार व प्रसार करण्यात यावा.
* आरोग्य व कृषी विभागातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. कृषी विभागातील गुणनियंत्रण निरीक्षकांची पदे भरण्याला प्राधान्य देण्यात यावे.
* कीटकनाशके फवारणी करताना विषबाधा होऊ नये यासाठी शेतकरी व शेतमजुरांमध्ये जनजागृती करण्यात यावी.
* कीटकनाशके फवारणीसाठी संरक्षण कीट विकसित करण्यात यावी.
* कंपनीच्या कीटकनाशक परवान्यातील उगमपत्रामध्ये पीकनिहाय शिफारस असलेल्या कीटकनाशकांची नावे नमूद करण्यात यावी.
* विषबाधा झाल्यानंतर आवश्यक असलेल्या सुविधा उपजिल्हा रुग्णालये व जिल्हा रुग्णालयांत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
* कीटकनाशके उत्पादकांनी शासकीय रुग्णालयांना आवश्यक प्रतिविष तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे.