नागपूर : गृह निर्माण संस्थेच्या याेजनेतील घर मिळण्यासाठी एका सदस्य महिलेने सुरू केलेला लढा तब्बल ४१ वर्षांनंतर यशस्वी झाला. दरम्यान, ही ४४ वर्षीय महिला ८५ वर्षांची झाली. तिचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विविध आदेश दिले.
गीता रायपुरे असे या ज्येष्ठ महिलेचे नाव असून, त्या सोमलवाडा येथील रहिवासी आहेत. त्या विजयानंद गृह निर्माण सहकारी संस्थेच्या सदस्य आहेत. त्यामुळे १९७९मध्ये त्यांना धंतोलीतील गृह योजनेत घर वाटप झाले होते. त्या घराची किंमत ४२ हजार ६०० रुपये होती. रायपुरे यांनी संस्थेला सुरुवातीस १४ हजार ६०० रुपये अदा केले होते.
उर्वरित रक्कम बँकेच्या कर्ज मंजुरीनंतर त्या देणार होत्या. असे असताना संस्थेने त्यांना २१ एप्रिल १९८१ रोजी नोटीस बजावून १५ दिवसांत रक्कम मागितली, तसेच त्यांचे सदस्यत्व रद्द न करता संबंधित घर ३१ ऑक्टोबर १९८१ रोजी दुसऱ्या व्यक्तिला वाटप केले. त्याविरुद्ध रायपुरे यांनी आधी सहकार न्यायालय व पुढे अपिलीय सहकार न्यायालयात धाव घेतली. पण, त्यांना दिलासा मिळाला नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
...असे आहेत आदेश
आवश्यक रक्कम घेतल्यानंतर रायपुरे यांना धंतोलीतील योजनेत घर द्या. या योजनेत घर नसल्यास धंतोली किंवा जवळच्या परिसरामध्ये समान क्षेत्रफळाचे घर संपादित करा आणि हेदेखील शक्य नसेल तर, रायपुरे यांना या घराची वर्तमान बाजार भावानुसार किंमत अदा करा, असे आदेश न्यायालयाने विजयानंद संस्थेला दिले आहेत. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रायपुरे यांच्यातर्फे ॲड. पुरुषोत्तम पाटील व ॲड. निखिल वाघमारे यांनी कामकाज पाहिले.