सिंचन घोटाळ्यात पाच दोषारोपपत्रे दाखल

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर परिक्षेत्रातील सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत पाच प्रकरणांमध्ये एसीबी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीनकुमार सिंग यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात ‘एसीबी’चे प्रतिज्ञापत्र : नागपूर परिक्षेत्रातील प्रकल्पांच्या चौकशीची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर परिक्षेत्रातील सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत पाच प्रकरणांमध्ये एसीबी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीनकुमार सिंग यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली.
उच्च न्यायालयात विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. त्यात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात याविषयी आदेश दिला होता. प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नागपूर परिक्षेत्रातील ४० सिंचन कंत्राटांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करणार आहे. त्यात गोसेखुर्द व अन्य १६ प्रकल्पांतील कंत्राटांचा समावेश आहे. यातील चौकशी पूर्ण झालेल्या ९ प्रकरणांमध्ये विशेष सत्र न्यायालयात खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळण्याकरिता राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. सहा प्रकरणांमध्ये चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सदर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. एसीबी मुख्यालयाला अन्य तीन प्रकरणांत एफआयआर नोंदविण्याची अनुमती मागण्यात आली आहे. गैरव्यवहार नसलेल्या तीन प्रकरणांत क्लोजर रिपोर्ट मंजूर झाला आहे. इतर सात प्रकरणांत क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला असून त्यावर निर्णय व्हायचा आहे.

बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनकडील कंत्राटात गैरव्यवहार
बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. त्यामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात ६ मार्च २०१८ रोजी, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात १० जुलै २०१८ रोजी तर, भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पातील गैरव्यवहार प्रकरणात १५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे.

अमरावती परिक्षेत्रातील २४ कंत्राटांची खुली चौकशी
अमरावती परिक्षेत्रातील २४ कंत्राटांची खुली चौकशी केली जात आहे. त्यातील पेंढारी प्रकल्प (वरुड, जि. अमरावती), वासनी प्रकल्प (अचलपूर, जि. अमरावती), पाचपाहुल प्रकल्प (झरीजामनी, जि. यवतमाळ), महागाव प्रकल्प (दारव्हा, जि. यवतमाळ), कोहान प्रकल्प (नेर, जि. यवतमाळ), बेंबळा प्रकल्प (बाबुळगाव, जि. यवतमाळ) या प्रकल्पांची ९० टक्के तर, वाईसावली प्रकल्प (वाशीम), दाव्हा प्रकल्प (मालेगाव, जि. वाशीम), पळसखेड प्रकल्प (कारंजा, जि. वाशीम), झोडगा प्रकल्प (मानोरा, जि. वाशीम) या प्रकल्पांची ७० टक्के चौकशी पूर्ण झाली आहे. निम्म पैनगंगा प्रकल्पात अनियमितता आढळून आली नसल्यामुळे २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे.

अजित पवार यांची विचारपूस
सिंचन घोटाळ्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची विचारपूस करण्यात आली आहे. तसेच, या घोटाळ्यात त्यांची काही भूमिका आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी १ मार्च २०१८ रोजी पाटबंधारे विभागाचे प्रधान सचिवांना पत्र लिहिण्यात आले आहे. न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमध्ये पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली असे याचिकांत नमूद करण्यात आले आहे.