अंतिम झालेला आदेश बदलता येत नाही - हायकोर्ट

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १३ मार्च २००७ रोजी अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केल्यानंतर वर्धा जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहायक ममता हेडाऊ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एखाद्या आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट करून महिला कर्मचाऱ्याच्या नोकरीला मिळालेले संरक्षण कायम ठेवले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व ऊर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १३ मार्च २००७ रोजी अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केल्यानंतर वर्धा जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहायक ममता हेडाऊ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. १९ ऑगस्ट २०१३ ला उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमातीच्या लाभांचा त्याग करण्याच्या अटीवर हेडाऊ यांच्या नोकरीला संरक्षण  दिले. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले नाही. त्यामुळे त्या आदेशाला अंतिम स्वरुप प्राप्त झाले. त्यानंतर ६ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या प्रकरणावरील निर्णयामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम ठेवले जाऊ शकत नाही, असे जाहीर केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी हेडाऊ यांना बडतर्फीची नोटीस जारी केली होती. परिणामी, हेडाऊ यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.