भरपाईकरिता रेल्वे रुळावर मृतदेह आढळणे पुरेसे नाही

Nagpur News रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळवायची असल्यास केवळ रेल्वे रुळावर मृतदेह आढळून येणे पुरेसे नाही. भरपाई लागू होण्यासाठी दुर्दैवी घटनेचे निकष पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देदुर्दैवी घटना सिद्ध होणे आवश्यक

राकेश घानोडे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका रेल्वे अपघात प्रकरणामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. रेल्वे अपघात पीडितांना रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळवायची असल्यास केवळ रेल्वे रुळावर मृतदेह आढळून येणे पुरेसे नाही. भरपाई लागू होण्यासाठी दुर्दैवी घटनेचे निकष पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

रेल्वे कायद्यातील कलम १२३ (सी) मध्ये दुर्दैवी घटनेची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्रवासी रेल्वेत, रेल्वे प्रतीक्षा कक्षात, आरक्षण व बुकिंग कार्यालयात, फलाटावर किंवा इतर रेल्वे परिसरात दहशतवादी घातपात घडणे, हिंसक हल्ला घडणे, दरोडा पडणे, दंगल, गोळीबार, जाळपोळ होणे किंवा रेल्वेतून प्रवासी खाली पडणे या घटना दुर्दैवी घटना आहेत. या प्रकरणातील मृत तरुण रेल्वेतून खाली पडल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याचा मृतदेह रेल्वे रुळावर आढळून आला होता; परंतु त्याच्याकडे रेल्वे प्रवासाचे तिकीट मिळून आले नाही. तो कोणत्या रेल्वेत बसला होता, ही माहिती वारसदार देऊ शकले नाही, तसेच घटनेचा कोणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारही नव्हता. याशिवाय, मृताचे घर रेल्वे रुळाजवळ असून, तो नेहमीच रेल्वे रुळ ओलांडत होता. दरम्यान, त्याला रेल्वेची धडक बसल्याचा अहवाल रेल्वे पोलिसांनी दिला. त्यामुळे संबंधित तरुणाचा मृत्यू दुर्दैवी घटनेमुळे झाला, हे सिद्ध होऊ शकले नाही. करिता, न्यायालयाने सदर कायदेशीर बाब स्पष्ट करून वारसदारांना भरपाई देण्यास नकार दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रेल्वेतर्फे ॲड. निरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.

वर्धा जिल्ह्यातील घटना

मृताचे नाव शुभम वाघमारे होते. तो वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुकास्थित वेळा येथील रहिवासी होता. तो २४ जुलै २०१६ रोजी सायंकाळी ७ वाजता सूत गिरणीमध्ये काम करण्यासाठी घरून निघाला होता. दरम्यान, वाघोली यार्डात रेल्वेची धडक बसल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शुभमच्या आई-वडिलांनी भरपाईसाठी रेल्वे न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला होता. न्यायाधिकरणने १३ जुलै २०१८ रोजी तो दावा खारीज केला. परिणामी, आई-वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.