शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

भरपाईकरिता रेल्वे रुळावर मृतदेह आढळणे पुरेसे नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2022 8:30 AM

Nagpur News रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळवायची असल्यास केवळ रेल्वे रुळावर मृतदेह आढळून येणे पुरेसे नाही. भरपाई लागू होण्यासाठी दुर्दैवी घटनेचे निकष पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देदुर्दैवी घटना सिद्ध होणे आवश्यक

राकेश घानोडे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका रेल्वे अपघात प्रकरणामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. रेल्वे अपघात पीडितांना रेल्वे प्रशासनाकडून भरपाई मिळवायची असल्यास केवळ रेल्वे रुळावर मृतदेह आढळून येणे पुरेसे नाही. भरपाई लागू होण्यासाठी दुर्दैवी घटनेचे निकष पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

रेल्वे कायद्यातील कलम १२३ (सी) मध्ये दुर्दैवी घटनेची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्यानुसार, प्रवासी रेल्वेत, रेल्वे प्रतीक्षा कक्षात, आरक्षण व बुकिंग कार्यालयात, फलाटावर किंवा इतर रेल्वे परिसरात दहशतवादी घातपात घडणे, हिंसक हल्ला घडणे, दरोडा पडणे, दंगल, गोळीबार, जाळपोळ होणे किंवा रेल्वेतून प्रवासी खाली पडणे या घटना दुर्दैवी घटना आहेत. या प्रकरणातील मृत तरुण रेल्वेतून खाली पडल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याचा मृतदेह रेल्वे रुळावर आढळून आला होता; परंतु त्याच्याकडे रेल्वे प्रवासाचे तिकीट मिळून आले नाही. तो कोणत्या रेल्वेत बसला होता, ही माहिती वारसदार देऊ शकले नाही, तसेच घटनेचा कोणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारही नव्हता. याशिवाय, मृताचे घर रेल्वे रुळाजवळ असून, तो नेहमीच रेल्वे रुळ ओलांडत होता. दरम्यान, त्याला रेल्वेची धडक बसल्याचा अहवाल रेल्वे पोलिसांनी दिला. त्यामुळे संबंधित तरुणाचा मृत्यू दुर्दैवी घटनेमुळे झाला, हे सिद्ध होऊ शकले नाही. करिता, न्यायालयाने सदर कायदेशीर बाब स्पष्ट करून वारसदारांना भरपाई देण्यास नकार दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. रेल्वेतर्फे ॲड. निरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.

वर्धा जिल्ह्यातील घटना

मृताचे नाव शुभम वाघमारे होते. तो वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुकास्थित वेळा येथील रहिवासी होता. तो २४ जुलै २०१६ रोजी सायंकाळी ७ वाजता सूत गिरणीमध्ये काम करण्यासाठी घरून निघाला होता. दरम्यान, वाघोली यार्डात रेल्वेची धडक बसल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शुभमच्या आई-वडिलांनी भरपाईसाठी रेल्वे न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला होता. न्यायाधिकरणने १३ जुलै २०१८ रोजी तो दावा खारीज केला. परिणामी, आई-वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय