नरेश डोंगरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ७५ हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडलेले जिल्हा परिषदेतील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रमेशकुमार हिरालाल गुप्ता (वय ५६) हे एसीबीची कोठडी आटोपून दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या वातानुकूलित कक्षात पोहोचले. तेथे त्यांनी दिवसभर विविध फायलीही हाताळल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. या एकूणच घडामोडीमुळे जिल्हा परिषदच नव्हे तर संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात लाचखोर गुप्तांच्या ‘पॉवर’ची रंगतदार चर्चा सुरू आहे.
रामटेक तालुक्यातील सालई पथराई येथे डीपीसीअंतर्गत केलेल्या बांधकामात वाढीव बिलाची रक्कम टाकून गुप्ताने आपला हिशेब जोडला होता. या सर्व हिशेबापोटी गुप्ता यांनी बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला ७५ हजार रुपये लाच मागितली होती. ती द्यायची नसल्याने कंत्राटदाराने एसीबीच्या शीर्षस्थांकडे तक्रार नोंदवली होती. विशेष म्हणजे, गुप्ताकडून नागपुरातील अनेकांना पाकीट पोहोचवण्याची भाषा वापरली जात असल्याचे तक्रारदार कंत्राटदाराने म्हटले होते. त्यामुळे शीर्षस्थ पातळीवरून गुप्ताला जेरबंद करण्यासाठी अमरावती एसीबीला जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यानुसार, मंगळवारी रात्री संबंधित कंत्राटदार लाचेची रक्कम गुप्ता यांच्या उदयनगरातील घरी पोहोचला आणि लाच स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने गुप्ताच्या मुसक्या बांधल्या. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात प्रचंड खळबळ निर्माण झाली होती. दरम्यान, बुधवारी गुप्ताला न्यायालयात हजर करून त्याची पोलीस कोठडी मिळवण्यात आली. गुप्ताला एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात हजर केले. तेथे दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने गुप्ता यांना गुरुवारी जामीन मंजूर केला, तर शुक्रवारी ध्यानीमनी नसताना गुप्ता त्यांच्या कार्यालयात पोहोचले आणि काहीच झाले नाही, अशा थाटात त्यांनी आपल्या वातानुकूलित कक्षात बसून कामकाज केले. ही घडामोड जिल्हा परिषदेसाठीच नव्हे तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसाठी भुवया उंचावण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे. गुप्तांचा पॉवर किती जबरदस्त आहे, अशीही चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
----
एसीबीकडून कारवाईचा अहवालच मिळाला नाही
या घडामोडीच्या संबंधाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्याकडे संपर्क केला असता ‘एसीबीकडून आमच्याकडे त्यांनी काय कारवाई केली, तो अहवाल अद्याप आलेला नाही. लाच घेताना पकडल्याचे वृत्त केवळ प्रसारमाध्यमातून कळले. तो अहवाल आल्यानंतर पुढील प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
----