नागपूर : समाजाकडून सतत अवमान, तिरस्कार, निंदा होत असलेल्या तृतीयपंथींना सन्मानाने जगता यावे, याकरिता समाजकल्याण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. उपराजधानीमध्ये तृतीयपंथींचा स्वतंत्र गृह प्रकल्प स्थापित करण्याकरिता राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास हा तृतीयपंथींचा पहिला स्वतंत्र गृह प्रकल्प ठरणार आहे. या योजनेमुळे तृतीयपंथींमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.
समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सध्या ४५० चौरस फुटांच्या १५० सदनिका उपलब्ध आहेत. सर्व सदनिका स्वतंत्र इमारतीत आहेत. नासुप्रने या सदनिका विकण्यासाठी समाजकल्याण विभागाला प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्य सरकारकडून हिरवा सिग्नल मिळताच योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल. ओळखपत्र आणि तृतीयपंथी असल्याचे सरकारी प्रमाणपत्र असणाऱ्या तृतीयपंथींना योजनेतील घरे सवलतीच्या दरात वाटप केले जातील. प्रत्येक तृतीयपंथीला एक घर दिले जाईल. त्यासाठी त्यांना घराच्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम अदा करावी लागेल. उर्वरित रक्कम प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्य सरकारच्या निधीतून भरली जाईल. तृतीयपंथीयांना १० टक्के रकमेसाठी बँकेचे कर्जही उपलब्ध करून दिले जाईल.
बैठकीत मांडली होती व्यथा
समाजकल्याण विभागाच्या वतीने तृतीयपंथींच्या समस्या जाणून घेतल्या जातात. दरम्यान, तृतीयपंथींनी घराविषयी व्यथा मांडली होती. तृतीयपंथींकडे समाज सन्मानाने पाहत नाही. त्यामुळे तृतीयपंथींना पैसे असतानाही चांगल्या रहिवासी भागामध्ये घरे खरेदी करता येत नाही व कोणी घर भाड्याने देत नाही. त्यामुळे अनेकांना नाईलाजास्तव झोपडपट्टीमध्ये राहावे लागते. समाजकल्याण विभागाने ही समस्या लक्षात घेता तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र गृह योजना उभारण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेमुळे तृतीयपंथींची रहिवासाची समस्या सुटेल. ते घराचे मालक होतील. त्यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल.
तृतीयपंथी मुख्य प्रवाहात येतील
तृतीयपंथींच्या अधिकारांसाठी लढणारे बिंदू माधव खिरे यांनी या योजनेचे स्वागत केले. या योजनेमुळे तृतीयपंथी मुख्य प्रवाहात येतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले, तसेच त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्देही उपस्थित केले. राज्यात सुमारे २० हजार तृतीयपंथी आहेत. याशिवाय अनेक बोगस तृतीयपंथी आहेत. बोगस तृतीयपंथींना योजनेचा लाभ मिळायला नको. अनेक तृतीयपंथी कमी रकमेत घरे खरेदी करतील व त्यानंतर ते जास्त रकमेत घरे विकून पुन्हा जुन्या ठिकाणी राहायला जातील. योजना अमलात आणताना यासंदर्भात ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील, असे त्यांनी सांगितले.