बँकांना मिळावा वसुलीचा प्रथम अधिकार : हायकोर्टात याचिका

कर्जदाराकडून कर्ज वसूल करण्यामध्ये प्राधान्याधिकार मिळावा याकरिता स्टेट बँकऑफ इंडिया व आयडीबीआय बँक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्जदाराकडून कर्ज वसूल करण्यामध्ये प्राधान्याधिकार मिळावा याकरिता स्टेट बँकऑफ इंडिया व आयडीबीआय बँक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याच्या वित्त विभागाचे सचिव, विक्रीकर विभाग, जिल्हा दंडाधिकारी, ऋण वसुली न्यायाधिकरण व केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे संचालक (माहिती तंत्रज्ञान) यांना नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. तसेच, कर्जदार ट्रीस्टार समूहाकडून कर्ज वसूल करण्याची प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला.
सुधारित कायदेशीर तरतुदीनुसार बँका व वित्तीय संस्थांना वसुलीचा प्राधान्याधिकार मिळणे आवश्यक आहे. आधी सरकारला हा अधिकार होता. सुधारित तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयानेही वैध ठरवले आहे. असे असताना राज्य सरकारने ३५ कोटी रुपयाचा विक्रीकर वसूल करण्यासाठी ट्रीस्टार समूहाची मालमत्ता जप्त केली आहे. समूहाने कर्जाच्या मोबदल्यात ही मालमत्ता याचिकाकर्त्या बँकांकडे गहाण ठेवली आहे. सुधारित कायदेशीर तरतुदीनुसार या बँकांना संबंधित मालमत्तेतून कर्ज वसूल करण्याचा प्रथम अधिकार मिळायला पाहिजे. परंतु, सरकारनेच प्रथम स्वत:ची रक्कम वसूल करण्यासाठी मालमत्तेचा लिलाव प्रस्तावित केला आहे. ही कृती अवैध आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिलकुमार यांनी कामकाज पाहिले.