नागपूरच्या कळमन्यातील पाच अनधिकृत कोल्ड स्टोरेजेसवर जोरदार प्रहार

कळमना येथील विदर्भ कोल्ड स्टोरेज, वाधवानी कोल्ड स्टोरेज, वाधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज, कुणाल कोल्ड स्टोरेज, सुरुची कोल्ड स्टोरेज व वाधवानी कोल्ड स्टोरेज अ‍ॅन्ड आईस प्लॅन्ट यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जोरदार प्रहार केला. न्यायालयाने या सर्व कोल्ड स्टोरेजेसना अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर दोन महिन्यात कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व अन्य संबंधित प्राधिकरणांना दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा मनपा, नासुप्रला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कळमना येथील विदर्भ कोल्ड स्टोरेज, वाधवानी कोल्ड स्टोरेज, वाधवानी परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज, कुणाल कोल्ड स्टोरेज, सुरुची कोल्ड स्टोरेज व वाधवानी कोल्ड स्टोरेज अ‍ॅन्ड आईस प्लॅन्ट यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जोरदार प्रहार केला. न्यायालयाने या सर्व कोल्ड स्टोरेजेसना अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर दोन महिन्यात कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास व अन्य संबंधित प्राधिकरणांना दिला.
या कोल्ड स्टोरेजेसनी महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कारवाईविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या सर्व याचिका खारीज करण्यात आल्या. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला. त्यासोबत कोल्ड स्टोरेजसना दणका देणारे विविध आदेशही जारी करण्यात आले. ३० जुलै रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
कळमना येथील नासुप्रची जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीला लीजवर देण्यात आली आहे. समितीने २०१२ मध्ये त्या जमिनीवर हे कोल्ड स्टोरेजेस उभारण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर विविध नियमांची पायमल्ली करून पाचही कोल्ड स्टोरेज उभारण्यात आले. न्यायालयाने या कोल्ड स्टोरेजेसना अवैध ठरवले आहे. २०१२ पासून आतापर्यंत या कोल्ड स्टोरेजेसनी अनधिकृतपणे व्यवसाय करून मोठी कमाई केली आहे. ती कमाई सार्वजनिक उपयोगासाठी सरकारच्या तिजोरीत जमा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आयकर आयुक्तांनी आयकर व सेल्स टॅक्स रिटर्नच्या आधारावर तीन महिन्यामध्ये कोल्ड स्टोरेजेसच्या उत्पन्नाचा अहवाल तयार करून तो न्यायालयात सादर करावा. त्यासाठी जीएसटी विभागाने आवश्यक सहकार्य करावे. अहवाल तयार करण्यापूर्वी कोल्ड स्टोरेजेसचे म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे. त्याकरिता कोल्ड स्टोरेजेसनी १९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी आयकर आयुक्तांपुढे हजर व्हावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आग्रे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. ती याचिका न्यायालयाने कायम ठेवून त्यावर ७ जानेवारी २०१९ रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. जनहित याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. चेतन शर्मा व अ‍ॅड. पी. एस. तिवारी, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, कोल्ड स्टोरेजेसतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी व इतरांनी कामकाज पाहिले.

प्रत्येकी २० लाख जमा करा
उच्च न्यायालयाने पाचही कोल्ड स्टोरेजेसना तीन महिन्यात प्रत्येकी २० लाख रुपये व्यवस्थापक कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिलेत. या रकमेची पुढील आदेशापर्यंत राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेव करण्यात यावी. आयकर आयुक्तांनी कोल्ड स्टोरेजेसची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर त्यातून ही रक्कम वजा करण्यात यावी. कोल्ड स्टोरेजेसनी रक्कम जमा न केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती रक्कम भूमी महसूल म्हणून वसूल करावी. तसेच, कोल्ड स्टोरेजेसनी त्यांच्या नावावरील कोणतीही मालमत्ता विकू नये असेही न्यायालयाने सांगितले.

समितीच्या सचिवांची चौकशी करा
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोल्ड स्टोरेजेसना जमीन भाड्याने देण्यासाठी २०१२ मध्ये करार केला. त्यावेळी कार्यरत सचिव किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांंविरुद्ध पणन संचालकांनी चौकशी करावी व चौकशीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.

निर्णयावर सशर्त स्थगिती
कोल्ड स्टोरेजेस या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यामुळे त्यांनी निर्णयावर १२ आठवड्यांसाठी स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता कोल्ड स्टोरेजेसनी व्यवस्थापक कार्यालयात प्रत्येकी १० लाख जमा करण्याच्या अटीवर हा निर्णय आठ आठवड्यासाठी स्थगित ठेवला.