नागपूर : समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील भोजन पुरवठादारांचे कंत्राट गेल्या १५ नोव्हेंबर रोजी संपले. त्यामुळे त्यांनी वसतिगृहातील मेस बंद केली आहे. शासनाने सर्व वसतिगृहातील भोजनासाठी ब्रिक्स या कंपनीला नवे कंत्राट दिले आहे. परंतु नवीन कंपनीने या विद्यार्थ्यांच्या जेवणासाठी अद्यापही व्यवस्था केलेली नाही. परिणामी शासकीय वसतिगृहातील हजारो विद्यार्थी गेल्या तीन दिवसांपासून उपाशी आहेत. दोन वेळच्या जेवणासाठी त्यांना धावपळ करावी लागत आहे.
समाज कल्याण विभागा अंतर्गत राज्यात ४३४ शासकीय व २७८३ अनुदानीत वसतीगृहात तब्बल ४० हजार विद्यार्थी शिकतात. या विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करणाऱ्यांचे कंत्राट तीन दिवसांपूर्वी म्हणजे १५ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आला आहे त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील वसतीगृहातील खानावळी (मेस) बंद करण्यात आली आहे. खानावळी (मेस) बंद झाल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. विद्यार्थ्यांना जेवणाचा प्रश्न उद्भवला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वःखर्चाने २ वेळचे जेवण करावे लागत आहे. बरेच विद्यार्थी हे अत्यंत हलाखिच्या परिस्थितीतून वसतीगृहात प्रवेशित असल्याने ते जेवणाचा खर्च करण्यास असमर्थ ठरत आहेत.
मागील ३ दिवसांत त्यांनी कशीबशी आपली सोय केली पण मात्र आता त्यांना २ वेळच्या जेवणासाठी भीक मागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी शिक्षण घेतील की जेवणासाठी पायपीट करतील हा मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. भोजन पुरवठादारासाठी नविन कंत्राट प्रक्रिया ही ऑक्टोबर महिन्यातच पूर्ण करण्यात आली होती. असे असून सुद्धा मुख्य भोजन पुरवठादाराने अद्यापही कोणत्याच उप भोजन पुरवठादाराची नेमणुक केली नसल्याने अक्षरशः विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
- विद्यार्थी संघटना आक्रमक, सहायक आयुक्तांना निवेदन
या प्रकरणी विद्यार्थी व विविध सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मानव अधिकार संरक्षण मंच तसेच भीम पँथर द्वारे सहायक आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. यात नवीन कंपनी यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हणत विद्यार्थ्यांची खानावळी (मेस) तत्काळ सुरू करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे. सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची तत्काळ व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नविन कंत्राटदारांना कंत्राट मिळून सुद्धा विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येणे हे अत्यंत दुखःदायक आहे. सद्या विद्यार्थ्यांवर उद्भवलेल्या या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून कंत्राटदाराने मेस तत्काळ सुरू करावी अन्यथा आंदोलनाची भूमिका घेतली जाईल.
- आशिष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच