महिनाभरात ९० टक्के ओला व सुका कचरा विलगीकरणाचे उद्दिष्ट
राजीव सिंह
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्वच्छता सर्वेक्षण २०२१ मध्ये कोणत्याही प्रकारची कमी राहू नये, यासाठी मनपा प्रशासन कामाला लागले आहे. परंतु कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या दोन्ही कंपन्यांमुळे मनपाला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. प्रयत्नानंतरही सध्या ओला व सुका कचरा ४० ते ५० टक्के वेगवेगळा संकलित केला जातो. याचा विचार करता प्रशासनाने संबंधित कंपन्यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेत महिनाभरात ९० टक्के ओला व सुका कचरा वेगवेगळा संकलित करण्याचे उद्दीष्ि दिले आहे. यात यश न आल्यास मोठा दंड आकारला जाणार आहे. कंपन्यांना करारातील शर्तीचे उल्लंघन केल्याने कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
१६ नोव्हेंबर २०१९ ला नागपुरात कचरा संकलनासाठी एजी एन्व्हायरो व बीव्हीजी या दोन कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली. झोन १ ते ५ मधील कचरा संकलनाची जबाबदारी एजी कंपनीला प्रति टन १९५० या दराने तर झोन ६ ते १० मधील जबाबदारी बीव्हीजी कंपनीला प्रति टन १८०० रुपये दराने दिली आहे. प्रथमच नियम बाजूला सारून दर निश्चित करण्यात आले. सत्तापक्षाने या कंपन्यांना कंत्राट देताना निविदातील शर्तीचे समर्थन केले होते. परंतु आता त्यांची भूमिका बदलली आहे. विशेष म्हणजे प्रशासनाचा विरोध असूनही कचरा संकलनाचे दर सत्तापक्षाच्या दबावात निश्चित करण्यात आले होते. वास्तविक नियमानुसार दोन्ही कंपन्यांचे समान दर निश्चित होणे अपेक्षित होते.
विशेष म्हणजे महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. दोन्ही कंपन्यांना कामाचा अहवाल मागण्यात आला. भाजपाचे शहर अध्यक्ष व आमदार ज्येष्ठ नगरसेवक म्हणून प्रवीण दटके मनपात सक्रिय दिसत आहेत. कचऱ्यासंदर्भात ते उत्सुकता दाखवीत आहेत. अधिकाऱ्यांमुळे कंपन्यांना अभय मिळत असल्याचा ते खुलेआम अधिकाऱ्यांवर आरोप करतात. वास्तविक सत्तापक्षाच्या मर्जीमुळेच कचरा संकलन कंपन्यांची मनमानी सुरू आहे.
....
मनपाने स्वत: जबाबदारी घ्यावी
विरोधी नगरसेवकांसोबतच काही अधिकारी कचरा संकलन मनपाने आपल्या अधिकारात घ्यावे, अशा बाजूने आहेत. तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांनी कनक कंपनीचा करार संपुष्टात आणण्यापूर्वी झोनस्तरावर वेगवेगळा कचरा संकलित करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु सत्तापक्षाने दोन कंपन्या नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आणला.