नागपूर : राज्यातील वन क्षेत्रात वाघ आणि अन्य वन्यजीवांची संख्या वाढविण्याच्या हेतूने वन क्षेत्रावर ‘वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ राबविला जाणार आहे. चालू वर्षात या योजनेवर ५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, पुढील चार वर्षात २०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
यापूर्वीच्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार हे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी कॅम्पा निधीमधून वन कुरण व चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्यभर वन क्षेत्रावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वन मंत्री संजय राठोड यांनी मुंबईत ही माहिती दिली. राज्यात पहिल्यांदाच असा उपक्रम राबविण्यात येत असून, या वर्षासाठी ८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी ५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयांतर्गत भूमी संसाधन विभागाने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन यंत्रणेच्या मदतीने केलेल्या पाहणीनुसार, ३ लाख ७ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी ५३ हजार ४८४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पडिक आहे. ही टक्केवारी १७.३८ आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र ३ लाख ७ हजार चौरस किलोमीटर असून, त्यापैकी वन क्षेत्र ६२ हजार चौरस किलोमीटर आहे. या जंगलव्याप्त क्षेत्रापैकी २ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी राखीव आहे. हे लक्षात घेता, वन विभाग व वन्यजीव विभागामार्फत ही योजना तयार करण्यात आली आहे. वनालगत असलेल्या गावांची संख्या अंदाजे १५ हजार ५०० असून, त्यापैकी १२ हजार ७०० गावात संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या आहेत. हा कार्यक्रम क्षेत्रीयस्तरावर राबविण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांचीसुद्धा काही प्रमाणात मदत घेतली जाणार आहे.
...
राज्यात मोठे क्षेत्र अवर्षणग्रस्त असून शेतीसोबतच पशुपालन हा एक महत्त्वाचा पूरक व्यवसाय आहे. त्यामुळे कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
- संजय राठोड, वनमंत्री
...