नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात कथित लैंगिक छळाच्या तक्रारींची भीती दाखवून सात प्राध्यापकांकडून लाखाे रुपयांची खंडणी उकळण्याचा आराेप असलेले प्रा. धर्मेश धवनकरांच्या प्रकरणाबाबतच्या तपासासाठी विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
महाविद्यालयीन व विद्यापीठातील अत्याचाराच्या घटनांवरील उपाययोजना आणि नागपूर विद्यापीठातील स्त्री अभ्यास केंद्राच्या अडचणी, आदी विषयांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी विधानभवन येथे बैठक झाली. या बैठकीत नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. सुभाष चौधरी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अवर सचिव किशोर जकाते, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे प्रशासकीय अधिकारी सुयश दुसाने, स्त्री अभ्यास केंद्राच्या धम्मसंगिनी रमागोरख, आदी उपस्थित होते. यावेळी धवनकरांचे खंडणी प्रकरणाची गंभीरतेने चाैकशी करण्याच्या सूचना डाॅ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. या प्रकरणात लवकरच पाेलिस आयुक्त आणि तपास अधिकारी यांची बैठक घेऊन तपासाच्या प्रगतीची माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे लवकरच सर्व विद्यापीठांच्या अधिकाऱ्यांसाेबत व्हर्च्युअल आढावा बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी विशाखा समितीच्या बैठका विद्यापीठात व महाविद्यालयात नियमित व्हाव्या, प्राप्त तक्रारींचा आढावा प्रत्येक महिन्याला घेण्यात यावा, प्रत्येक महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात तक्रारपेटी असावी, तक्रारपेटी प्रत्येक महाविद्यालयात व विद्यापीठात ठेवली आहे की नाही याबाबत अहवाल मागवावा, विद्यापीठात महिलांच्या किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, किती तक्रारी निकाली निघाल्या, किती तक्रारी प्रलंबित आहेत याबाबत एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपसभापती डाॅ. गाेर्हे यांनी दिले. विद्यापीठे व महाविद्यालये परिसरात विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीच्या तक्रारींचा निपटारा विशाखा समितीमार्फत तत्काळ झाला पाहिजे, यासाठी आवश्यकतेनुसार कायदे सहायकाची नेमणूक करण्यात यावी, तसेच प्रसार माध्यमांकडे अशा लैंगिक तक्रारीबाबत काही विशेष माहिती असेल तर त्यांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती, कुलगुरू किंवा उपसभापती कार्यालयास कळवावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. राज्यात ज्या महिला अत्याचाराच्या घटना घडतात, या घटनांच्या तक्रारीची पोलिस स्थानकात नोंद होते. या तक्रारीचा राज्यस्तरीय डाटा बेस एकत्रित असणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या सुरक्षिततेबाबतीत नियमांचे कठोर पालन झाले पाहिजे. राज्यातील महिलाविषयी अत्याचाराच्या तक्रारीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.