विनाअनुदानित शाळा स्वत:चे शुल्क निर्धारित करू शकतात - हायकोर्ट

शुल्कात समानता आणली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले

नागपूर : खासगी विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना स्वत:चे शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवरील निर्णयात स्पष्ट केले.

न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. राज्यामधील सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा, खासगी विनाअनुदानित शाळा व कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांकरिता २०११ मध्ये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियंत्रण) कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार, खासगी विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना प्रशासकीय व्यवस्था, विद्यार्थी प्रवेश व शैक्षणिक शुल्काविषयी आवश्यक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन' प्रकरणावरील निर्णयात हे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे, याकडे उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना लक्ष वेधले.

याशिवाय, उच्च न्यायालयाने अशा शाळा-महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक शुल्कात समानता आणली जाऊ शकत नाही, असेही सांगितले. प्रत्येक खासगी विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयामधील शैक्षणिक सुविधा व दर्जामध्ये फरक असतो. शैक्षणिक संस्थेच्या प्रशासनाला शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करताना अशा विविध घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे संबंधित शाळा-महाविद्यालयामधील शैक्षणिक शुल्क कमी-जास्त असते, असे न्यायालय म्हणाले.

कायद्यात तक्रार निवारणाचे उपाय

संबंधित कायद्यानुसार विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती व प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयामध्ये पालक-शिक्षक संघटना स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शाळा-महाविद्यालयांना निर्धारित शैक्षणिक शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क जमा करता येत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्कासंदर्भात काही तक्रार असल्यास पालक-शिक्षक संघटनेकडे दाद मागता येते. तसेच, संघटनेच्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय समितीकडे अपील करता येते. दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

असे होते याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे

योगेश पाथरे यांच्यासह नऊ पालकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून खासगी विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयामधील शैक्षणिक शुल्क सरकारी शाळा-महाविद्यालयातील शुल्काशी सुसंगत असावे आणि बालवाडी ते महाविद्यालयापर्यंतच्या शुल्कामध्ये एकसारखेपणा असावा, असे मुद्दे मांडले होते. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन ती याचिका निकाली काढली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या तक्रारींचे कायद्यानुसार निराकरण करून घेण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. के.बी. आंबिलवादे यांनी कामकाज पाहिले.