दिव्यांगांच्या सुविधांसाठी ३६ इमारतींना निधी वाटप

केंद्र सरकारच्या सुगम्य भारत अभियानांतर्गत दिव्यांगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरातील ५१ सार्वजनिक इमारतींचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. तसेच, यापैकी ३६ इमारतींना निधी वाटप करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देसरकारची हायकोर्टात माहिती : सुगम्य भारत अभियानाची अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या सुगम्य भारत अभियानांतर्गत दिव्यांगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरातील ५१ सार्वजनिक इमारतींचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. तसेच, यापैकी ३६ इमारतींना निधी वाटप करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
उर्वरित १५ इमारतीमध्ये दिव्यांगांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता किती खर्च येईल याचे अंदाजपत्रक संबंधित विभागांनी राज्य सरकारकडे सादर केले नाही. त्यामुळे दिव्यांग विभागाचे आयुक्तांना निधीची मागणी करता आली नाही असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने यावरून राज्य सरकारला फटकारले होते.
सार्वजनिक इमारतींमध्ये दिव्यांगांना पोर्टेबल रॅम्प, हॅन्डरेल, ट्रॅक टाईल्स पाथ, व्हील चेयर्स, स्वतंत्र पार्किंग, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या अनेक इमारतींमध्ये या सुविधा उपलब्ध नाहीत. याविषयी इंद्रधनू या सामाजिक संस्थेची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. संस्थेने या मुद्यावर दाखल केलेली ही दुसरी जनहित याचिका होय. सरकारी इमारतींमध्ये दिव्यांगांना एक वर्षात नियमानुसार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, नवीन इमारतींना नियमाधीन राहूनच परवानगी देण्यात येईल आणि महानगरपालिकेंतर्गत येणाऱ्या पण इतरांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू, अन्यथा कारवाई करू अशी ग्वाही सरकार व महानगरपालिकेने न्यायालयाला दिल्यानंतर संस्थेची पहिली जनहित याचिका निकाली काढण्यात आली होती. परंतु, परिस्थितीत समाधानकारक बदल घडला नाही. त्यामुळे संस्थेने दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली आहे. संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पहात आहेत.

हायकोर्टात पाच लाख जमा
गत १७ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयामध्ये ५ लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. सरकारने त्या आदेशाचे पालन करून ही रक्कम व्यवस्थापक कार्यालयामध्ये जमा केली आहे.