शासन निर्णयात समावेश नसलेल्या कामावर निधी खर्च : हायकोर्टाची गंभीर दखल

तेराव्या वित्त शिफारशीनुसार मंजूर झालेला निधी अकोला महापालिका आयुक्त बंगल्याच्या नूतनीकरणावर खर्च करण्यात आला आहे. या कामाचा २५ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या शासन निर्णयात समावेश नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित निधीच्या उपयोगात बदल करण्याची परवानगी मागण्यात किंवा देण्यात आली होती का अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच, यावर १६ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

ठळक मुद्देअकोला महापालिकेचा प्रताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तेराव्या वित्त शिफारशीनुसार मंजूर झालेला निधी अकोला महापालिका आयुक्त बंगल्याच्या नूतनीकरणावर खर्च करण्यात आला आहे. या कामाचा २५ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या शासन निर्णयात समावेश नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधित निधीच्या उपयोगात बदल करण्याची परवानगी मागण्यात किंवा देण्यात आली होती का अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच, यावर १६ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते गिरधर हरवानी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. २५ ऑक्टोबर २०१० रोजीच्या शासन निर्णयात समावेश असलेल्या कामावरच संबंधित निधी खर्च करणे आवश्यक होते. असे असताना, आयुक्त बंगल्याच्या नूतनीकरणावर त्या निधीतील ९४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्याकरिता सरकारची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रकरणाची चौकशी करून त्यात दोषी आढळून येणाऱ्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शंतनू खेडकर यांनी बाजू मांडली.
दावा खर्च बसविण्याची तंबी
१६ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यात अपयश आल्यास राज्य सरकारवर १५ हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात येईल अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे सरकारला दणका बसला आहे.