संचित रजा नाकारणारा वादग्रस्त नियम रद्द

शिक्षेविरुद्धचे अपील प्रलंबित असताना बंदिवानाला संचित रजा नाकारण्याविषयीचा वादग्रस्त नियम राज्य सरकारने रद्द केला असून त्यासंदर्भात १६ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ही माहिती सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.

ठळक मुद्देसरकारचा निर्णय : डॉन अरुण गवळीची याचिका निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षेविरुद्धचे अपील प्रलंबित असताना बंदिवानाला संचित रजा नाकारण्याविषयीचा वादग्रस्त नियम राज्य सरकारने रद्द केला असून त्यासंदर्भात १६ एप्रिल २०१८ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ही माहिती सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.
मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळीने या नियमाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व मुरलीधर गिरटकर यांनी सरकारचा निर्णय लक्षात घेता ही याचिका मूळ उद्देश संपल्याचे कारण नमूद करून निकाली काढली. राज्य सरकारने अभिवचन रजा (पॅरोल) व संचित रजा (फर्लो) नियमामध्ये सुधारणा करून त्यासंदर्भात २८ आॅगस्ट २०१६ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. बंदिवानाने स्वत:च्या शिक्षेविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले असेल आणि ते अपील प्रलंबित असेल तर, त्या बंदिवानाला संचित रजा दिली जाणार नाही अशी तरतूद नियम ४(११) मध्ये करण्यात आली होती. ती तरतूद घटनाबाह्य, अन्यायकारक व राज्यघटनेतील आर्टिकल २१, १९ व १४ चे उल्लंघन करणारी असल्याचे गवळीचे म्हणणे होते. गवळीतर्फे अ‍ॅड. मिर नगमान अली यांनी बाजू मांडली.