मंगेश व्यवहारे
नागपूर : शालेय शिक्षण विभागाने १६ डिसेंबर रोजी राज्यातील वर्ग १ च्या १६ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढले. पण या पदोन्नतीवर गाज येण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यांगाच्या पदोन्नतीच्या बॅकलॉगबाबत सरकारला विचारणा केली आहे. १५ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिवांनी शिक्षण आयुक्तांना शिक्षण उपसंचालक पदावरील पदोन्नती ज्या टप्प्यावर असेल त्याच टप्प्यावर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात यावी, असे निर्देश दिले आहे. मंत्रिमंडळापुढे दिव्यांगांच्या पदोन्नतीची फाईल अडकली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्याच्या कॅबिनेटने निर्णय घेतल्यास शिक्षण विभागातील १६ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर गाज येण्याची शक्यता आहे.
दिव्यांग शासकीय कर्मचाऱ्यांना वर्ग ३ व ४ प्रमाणेच वर्ग १ व २ मध्ये पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. ७ राज्यात दिव्यांगांना वर्ग १ व २ मध्ये पदोन्नती दिली आहे. पण महाराष्ट्र सरकार दिव्यांगांच्या पदोन्नतीबाबत सातत्याने टाळाटाळ करीत आहे. यासंदर्भात काही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यातील एक याचिका नागपूर शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांचीदेखील आहे. या याचिकेवर १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाने केलेल्या पदोन्नतीला स्टे दिला. पण शालेय शिक्षण विभागाने दुसऱ्याच दिवशी शिक्षण उपसंचालक पदाच्या १६ अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नतीबाबत आदेश काढले आणि तडकाफडकी अधिकाऱ्यांना आपल्या पदावर रुजू होण्यास सांगितले. १६ अधिकाऱ्यांपैकी ७ अधिकारी अगदी १७ डिसेंबर रोजीच रुजू झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान, १८ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिवांनी शिक्षण आयुक्तांना निर्देश दिले. यात उल्लेख करण्यात आला की १५ डिसेंबर २०२० रोजी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेली अंतरिम स्थगिती आदेश शासनाच्या निदर्शनास आले आहेत. पदोन्नती झालेल्या शिक्षण उपसंचालकांपैकी काही अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत शिक्षण उपसंचालक पदावरील पदोन्नती ज्या टप्प्यात असेल त्याच टप्प्यावर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात यावी. १८ डिसेंबर अवर सचिवांनी हा आदेश दिल्यानंतर काही अधिकारी त्यानंतरही रुजू झाले. नागपूर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक डॉ. वैशाली जामदार यांनी तर रविवार, २० डिसेंबर २०२० रोजी सुटीच्या दिवशी पदभार स्वीकारला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मंत्रिमंडळ काय निर्णय घेते, यावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांचे भविष्य आहे.
- दिव्यांगांना वर्ग १ व २ मध्ये पदोन्नती द्यावी यासंदर्भात माझी याचिका होती. यावर १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने विविध विभागांच्या पदोन्नतीला स्टे दिला आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभागाचाही समावेश आहे. यासंदर्भात ५ जानेवारीला शासन न्यायालयात दिव्यांगांना पदोन्नती कधीपर्यंत देऊ, कशापद्धतीने देऊ यासंदर्भात अ‍ॅफिडेव्हिट देणार आहे.
राजेंद्र आंधळे, याचिकाकर्ते