न्यायालयावर आरोप करणारे गंगवानी मानसिक आजारी : हायकोर्टात अहवाल

कोणताही ठोस आधार नसताना न्यायालयावर चिखलफेक करणारे सेल्समॅन ब्रिजलाल वासुमल गंगवानी (५५) हे ‘पॅरानॉईड पर्सनालिटी डिसॉर्डर’ग्रस्त असल्याचा अहवाल प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्यावतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने मानसिक आरोग्य कायद्याच्या कलम १०० मधील तरतूद लक्षात घेता गंगवानी यांना २४ तासात संरक्षणामध्ये घेऊन त्यांच्यावर मनोरुग्णालयात उपचार करण्याचा आदेश जरीपटका पोलिसांना दिला.

ठळक मुद्देरुग्णालयात उपचार करण्याचा आदेश

  लोकमत  न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : कोणताही ठोस आधार नसताना न्यायालयावर चिखलफेक करणारे सेल्समॅन ब्रिजलाल वासुमल गंगवानी (५५) हे ‘पॅरानॉईड पर्सनालिटी डिसॉर्डर’ग्रस्त असल्याचा अहवाल प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्यावतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने मानसिक आरोग्य कायद्याच्या कलम १०० मधील तरतूद लक्षात घेता गंगवानी यांना २४ तासात संरक्षणामध्ये घेऊन त्यांच्यावर मनोरुग्णालयात उपचार करण्याचा आदेश जरीपटका पोलिसांना दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्याची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु, दोषी व्यक्ती मनोरुग्ण असल्यास त्याला शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने गंगवानी यांची मानसिक तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, गंगवानी यांची तपासणी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी मानसिक आरोग्य कायद्याच्या कलम १०० मधील तरतुदीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्या आधारावर न्यायालयाने वरील आदेश देऊन प्रकरणावर सहा आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.
न्यायालयात गंगवानी यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना प्रकरण प्रलंबित आहे. गंगवानी यांच्याविरुद्धचे हे दुसरे अवमानना प्रकरण होय. यापूर्वी त्यांनी २००७ मध्ये न्यायालयाचा अवमान केला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने भविष्यात चांगले वर्तन ठेवण्याची समज देऊन त्यांना क्षमा केली होती. परंतु, गंगवानी यांनी स्वत:मध्ये सुधारणा केली नाही. गंगवानी व त्यांच्या भावामधील एक वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित होता. दरम्यान, गंगवानी यांनी दिवाणी न्यायालयावर गंभीर आरोप केले. वादाचा निकाल भावाच्या बाजूने गेल्यानंतर गंगवानी यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. अपील प्रलंबित असताना त्यांनी जिल्हा न्यायालयावरही आरोप केले. त्यामुळे तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही.डी. डोंगरे यांनी गंगवानी यांच्याविरुद्ध अवमानना कारवाई करण्यासाठी ५ जुलै २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात संदर्भ पाठविला होता. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर गंगवानी यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमाननेचे दोषारोप निश्चित करण्यात आले.