नागपूर : १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीकडून कचऱ्याची उचल करण्यासाठी कचरा गाड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. परंतु ग्रामपंचायतीकडून देयकांच्या फायली पाठविण्यास विलंब होत असल्याने व वित्त विभागातील गोंधळामुळे कंत्राटदारांची देयके मिळाली नसल्यामुळे कचरा गाड्याच उचलून नेण्याचा इशारा ग्रामपंचायतीला दिला आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीकडून कचरा उचल करण्यासाठी गाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यांच्या देयकांची फाईल ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाकडे पाठविण्यास विलंब होत आहे. यामुळे वित्त विभागाची अडचण होत आहे. दुसरीकडे देयके अदा होत नसल्याने पुरवठादार कचरा गाडी परत घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासनानेच्या आडमुठी धोरणामुळे कचरा गाड्यांवर संक्रांत असल्याचे बोलले जात आहे. १५ व्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधीचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. या निधीतून स्वच्छताविषयक कामांना प्राधान्य द्यायचे होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी कचरा गाडी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. कचरा गाडीच्या दर निश्चितीवरून जिल्हा परिषदेत चांगलेच घमासान झाले होते. ग्रामपंचायतीने कचरा गाड्यांची खरेदी केली. या गाड्यांना वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु ग्रामपंचायतीकडून देयके पाठविण्यात आली नाही. ही देयके मुदत लोटूनही मिळत नसल्याने काही कंत्राटदारांनी गाड्या परत नेण्याची धमकी दिली आहे.
- ग्रामपंचायतीची दप्तरदिरंगाई
कचरा गाड्यांची बिले वेळेवर पाठविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत कार्यालयाची आहे. परंतु वेळेवर बिल पाठविण्यात येत नसल्याने कंत्राटदारांना वेळेवर बिले मिळत नाही. त्यांनाही वाहनचालक व अन्य कामगारांना पैसे द्यावे लागतात.