नागपूर : महिलांचे आरोग्य, सक्षमीकरणासोबतच सुरक्षिततेलाही प्राधान्य असणे गरजेचे आहे. महिलांबद्दल असलेला समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी व महिलांना सन्मानाची, समानतेची वागणूक मिळावी, यादृष्टीने स्त्री-पुरुष समानता हे धोरण अधिक प्रभावीपणे राबविताना शालेय जीवनापासूनच मुलांवर संस्कार आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी केले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महाराष्ट्र राज्य सुधारित महिला धोरणाच्या अनुषंगाने विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीदरम्यान त्या बोलत होत्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी आर. विमला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, आरोग्य उपसंचालक संजय जयस्वाल, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड, महिला व बाल विकास उपायुक्त आर. एच. पाटील, शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार प्रामुख्याने उपस्थित होते. राज्याचे सुधारित महिला धोरण ८ मार्च रोजी म्हणजेच जागतिक महिला दिनी जाहीर करण्याचे विचाराधीन आहे. बांधकामासह विविध क्षेत्रात काम करत असलेल्या महिलांच्या सुरक्षेसोबतच कामाच्या ठिकाणीसुद्धा त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे, तसेच बालकांसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण व्हाव्यात, यादृष्टीने असलेले कायदे अधिक परिणामकारक कसे होतील, यादृष्टीने विचारमंथन आवश्यक असल्याचेही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
महिलांमध्ये आरोग्य विषयक अनेक प्रश्न असतात. यामध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील महिला यांना योजनांची योग्य माहिती मिळावी. तसेच त्यांच्या संदर्भात असलेल्या सुरक्षाविषयक कायद्याचीसुद्धा संकेतस्थळ अथवा टोल फ्री हेल्पलाईनच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध होईल, आदीबाबतही विविध सूचना करण्यात आल्या.
ग्रामीण भागात आरोग्यविषयक येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आशा स्वयंसेविकासोबतच महिला बचतगटांकडे ही जबाबदारी सोपविल्यास सर्वसामान्य महिलांचे आरोग्यविषयक प्रश्न सोडविण्याला मदत होईल, असे जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी सांगितले.