शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे कधी

By admin | Published: October 19, 2015 2:33 AM

सर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषध उपलब्ध व्हावे, यासाठी आॅक्टोबर २०१५ पासून देशभरात केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना’ राबविणार असल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली.

खासगीसह शासकीय डॉक्टरही उदासीन : सरकारकडून ठोस निर्देश हवेतलोकमत विशेषसुमेध वाघमारे नागपूरसर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषध उपलब्ध व्हावे, यासाठी आॅक्टोबर २०१५ पासून देशभरात केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना’ राबविणार असल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत (डीएमईआर) येणारे मेडिकलमधील डॉक्टर असो किंवा खासगी इस्पितळातील डॉक्टर ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे लिहून देत नसल्याचे वास्तव आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात अनेकांना खासगी डॉक्टरांचे शुल्कासह औषधांच्या किमती परडवत नाही, परिणामी शासकीय रुग्णालयाची वाट धरतात. परंतु येथेही औषधांच्या तुटवड्यामुळे अनेक औषधे बाहेरून घ्यावी लागतात. विशेष म्हणजे, विविध कंपन्यांकडून त्यांच्या औषधविक्रीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना सवलती, भेटवस्तू दिल्या जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे काही डॉक्टर जेनेरिक औषधांऐवजी संबंधित कंपन्यांची ब्रॅण्डेड औषधे लिहून देतात. मात्र सर्वच डॉक्टरांबाबत हे खरे नाही. काही डॉक्टरांच्या मते, जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास हरकत नाही. मात्र अन्न व औषधे प्रशासनाकडे (एफडीए) पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा नसल्याने जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता तपासून पाहिली जाते की नाही यावर संशय आहे.जेनेरिक औषधेच का?‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे कधी?नागपूर : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकानुसार जेनेरिक औषधे गुणवत्तेच्या तुलनेत कुठेही कमी नाही. जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने आधीच वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषधनिर्मितीच्या उत्पादन खचार्नुसार त्यांची किंमत ठरवली जात असल्याने ही किंमत मूळ ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. असे असतानाही देशात ब्रॅण्डेड नावाने अधिक किमतीत हीच औषधे विकली जातात. या ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते.आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना भारतात औषध विकण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. सरकारने मंजुरी देताना या कंपन्यांवर ५० टक्के जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालणे आवश्यक आहे. या सोबतच सरकारने पुढाकार घेत सर्वत्र जास्तीत जास्त जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडल्यास, जेनेरिक औषधांचा वापर वाढेल. नाहीतर, ‘डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून द्या’ ंअसे करण्यात येणारे आवाहन केवळ ‘फॅशन’बनून राहील.-डॉ. किशोर टावरीअध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलएमसीआयच्या सूचनांकडेही दुर्लक्षमेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या २००२ च्या नियमानुसार डॉक्टरांनी शक्यतो जेनेरिक औषधेच रुग्णांना लिहून देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, औषध कंपन्या व डॉक्टरांमधील साटेलोट्यामुळे रुग्णांना स्वस्त दरातील औषधे उपलब्ध होत नाहीत. स्वस्त व दर्जेदार जेनेरिक औषधे लिहून न देणाऱ्या डॉक्टरांची नोंदणीच रद्द करण्याची शिफारस मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने केली आहे. परंतु अद्यापही अंमलबजावणी नाही.