शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे कधी

By admin | Published: October 19, 2015 2:33 AM

सर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषध उपलब्ध व्हावे, यासाठी आॅक्टोबर २०१५ पासून देशभरात केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना’ राबविणार असल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली.

खासगीसह शासकीय डॉक्टरही उदासीन : सरकारकडून ठोस निर्देश हवेतलोकमत विशेषसुमेध वाघमारे नागपूरसर्वसामान्यांना कमी किमतीत औषध उपलब्ध व्हावे, यासाठी आॅक्टोबर २०१५ पासून देशभरात केंद्र सरकार ‘पंतप्रधान जेनेरिक औषध योजना’ राबविणार असल्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत (डीएमईआर) येणारे मेडिकलमधील डॉक्टर असो किंवा खासगी इस्पितळातील डॉक्टर ‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे लिहून देत नसल्याचे वास्तव आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात अनेकांना खासगी डॉक्टरांचे शुल्कासह औषधांच्या किमती परडवत नाही, परिणामी शासकीय रुग्णालयाची वाट धरतात. परंतु येथेही औषधांच्या तुटवड्यामुळे अनेक औषधे बाहेरून घ्यावी लागतात. विशेष म्हणजे, विविध कंपन्यांकडून त्यांच्या औषधविक्रीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना सवलती, भेटवस्तू दिल्या जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे काही डॉक्टर जेनेरिक औषधांऐवजी संबंधित कंपन्यांची ब्रॅण्डेड औषधे लिहून देतात. मात्र सर्वच डॉक्टरांबाबत हे खरे नाही. काही डॉक्टरांच्या मते, जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास हरकत नाही. मात्र अन्न व औषधे प्रशासनाकडे (एफडीए) पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा नसल्याने जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता तपासून पाहिली जाते की नाही यावर संशय आहे.जेनेरिक औषधेच का?‘प्रिस्क्रिप्शन’वर जेनेरिक औषधे कधी?नागपूर : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकानुसार जेनेरिक औषधे गुणवत्तेच्या तुलनेत कुठेही कमी नाही. जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने आधीच वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषधनिर्मितीच्या उत्पादन खचार्नुसार त्यांची किंमत ठरवली जात असल्याने ही किंमत मूळ ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. असे असतानाही देशात ब्रॅण्डेड नावाने अधिक किमतीत हीच औषधे विकली जातात. या ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते.आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना भारतात औषध विकण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. सरकारने मंजुरी देताना या कंपन्यांवर ५० टक्के जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालणे आवश्यक आहे. या सोबतच सरकारने पुढाकार घेत सर्वत्र जास्तीत जास्त जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडल्यास, जेनेरिक औषधांचा वापर वाढेल. नाहीतर, ‘डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून द्या’ ंअसे करण्यात येणारे आवाहन केवळ ‘फॅशन’बनून राहील.-डॉ. किशोर टावरीअध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलएमसीआयच्या सूचनांकडेही दुर्लक्षमेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या २००२ च्या नियमानुसार डॉक्टरांनी शक्यतो जेनेरिक औषधेच रुग्णांना लिहून देण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, औषध कंपन्या व डॉक्टरांमधील साटेलोट्यामुळे रुग्णांना स्वस्त दरातील औषधे उपलब्ध होत नाहीत. स्वस्त व दर्जेदार जेनेरिक औषधे लिहून न देणाऱ्या डॉक्टरांची नोंदणीच रद्द करण्याची शिफारस मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने केली आहे. परंतु अद्यापही अंमलबजावणी नाही.