प्रेयसीने दुसऱ्यासोबत लग्नगाठ बांधणे म्हणजे प्रियकराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2022 07:00 AM2022-06-10T07:00:00+5:302022-06-10T07:00:07+5:30
Nagpur News प्रेयसीने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत लग्न केले म्हणून, तिच्याविरुद्ध प्रियकराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
राकेश घानोडे
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणामध्ये आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रेयसीने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत लग्न केले म्हणून, तिच्याविरुद्ध प्रियकराला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले, तसेच प्रेयसीविरुद्धचा वादग्रस्त एफआयआर रद्द करण्यात आला.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला. बुलडाणा जिल्ह्यातील विवाहित जीवनचे पीडित तरुणी मनीषासोबत विवाहबाह्य संबंध होते. त्यावेळी मनीषा अविवाहित होती. जीवनचे पत्नीसोबत भांडण सुरू होते. त्याचा घटस्फोट झाला नव्हता. त्यामुळे तो मनीषासोबत लग्न करण्यास असमर्थ होता. मनीषाने त्याचे मन वळविण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण तो पुढे गेला नाही. परिणामी, मनीषाने जीवनसोबचे संबंध तोडून दुसऱ्या व्यक्तीसोबत लग्नगाठ बांधली. त्यानंतर जीवनने आत्महत्या केली. जीवनच्या आईने याकरिता मनीषाला दोषी ठरवून पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यावरून ७ मे २०२१ रोजी मनीषाविरुद्ध जीवनला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
- तर मनीषावर अन्याय होईल
वादग्रस्त एफआयआर कायम ठेवल्यास मनीषावर अन्याय होईल, असे मत न्यायालयाने हा निर्णय देताना व्यक्त केले. जीवन पत्नीसोबतच्या भांडणामुळे आधीच मानसिक तणावात होता. मनीषाने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत लग्न केल्यामुळे त्याच्या वेदनेत भर पडली. हा धक्का तो सहन करू शकला नाही, असा जीवनच्या आईचा आरोप होता. न्यायालयाने यासाठी मनीषाला दोष दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. मनीषा लग्न करण्यास तयार होती. जीवनने तिला सहकार्य केले नाही. जीवनने आत्महत्या करावी, अशी कोणतीही प्रत्यक्ष कृती मनीषाने केली नाही. तिचा हा हेतू नव्हता व तिने याकरिता कटही रचला नाही. त्यामुळे तिच्याविरुद्ध हा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, याकडेदेखील न्यायालयाने लक्ष वेधले.