३६४२ अवैध बांधकामे पाडण्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन द्या : हायकोर्टाचा मनपाला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी हायटेंशन लाईनजवळील ३६४२ अवैध बांधकामांसंदर्भात पुन्हा एक प्रभावी आदेश जारी केला. ही अवैध बांधकामे पाडण्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन सादर करण्यात यावा असे या आदेशाद्वारे महापालिकेला सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देहायटेंशन लाईनजवळ नियमांची पायमल्ली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी हायटेंशन लाईनजवळील ३६४२ अवैध बांधकामांसंदर्भात पुन्हा एक प्रभावी आदेश जारी केला. ही अवैध बांधकामे पाडण्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन सादर करण्यात यावा असे या आदेशाद्वारे महापालिकेला सांगण्यात आले. याकरिता महापालिकेला ३ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ देण्यात आला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ३१ मे २०१७ रोजी प्रियांश व पीयूष धर ही जुळी मुले आरमर्स बिल्डर्सच्या सुगतनगर, नारा येथील गृह प्रकल्पातील एका सदनिकेच्या गॅलरीत खेळताना हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात आली होती. त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. दरम्यान, न्यायालयाने शहरातील हायटेंशन लाईनजवळच्या अवैध बांधकामांचे सर्वेक्षण करणे व त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविणे यासाठी विशेष समिती स्थापन केली. त्या समितीने ३१ मे २०१९ पर्यंत दोन तृतीयांश शहरातील हायटेंशन लाईनचे सर्वेक्षण पूर्ण करून पाचवा अहवाल सादर केला. त्यानुसार, हायटेंशन लाईनजवळ मंजूर आराखड्याशिवाय ३२०४ बांधकामे करण्यात आली आहेत तर, उर्वरित ४३८ ठिकाणी मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून अवैध बांधकामे करण्यात आली आहेत. महापालिकेला ही सर्व अवैध बांधकामे कायद्यानुसार पाडायची आहेत.
आरमर्स बिल्डर्सच्या गृह प्रकल्पातील ११ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या प्रकल्पातील अवैध बांधकामाला संरक्षण प्रदान करण्याची मागणी केली होती. गेल्या सोमवारी न्यायालयाने सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. अवैध बांधकाम पाडल्यानंतर झालेले नुकसान भरून निघू शकते, पण हायटेंशन लाईनच्या संपर्कात येऊन गेलेला प्राण परत येऊ शकत नाही. त्यामुळे हायटेंशन लाईनजवळची अवैध बांधकामे कायम ठेवली जाऊ शकत नाही. मालमत्तेपेक्षा प्राण जास्त महत्त्वाचा आहे असे मत न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले होते. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून इतर पक्षकारांतर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे, अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. गिरीश कुंटे आदींनी कामकाज पाहिले.
‘लोकमत’च्या बातमीचा परिणाम : सर्वेक्षण करण्याचा आदेश
उच्च न्यायालयाने ‘लोकमत’मधील बातमीची दखल घेऊन शहरातील किती शाळा-महाविद्यालयांना हायटेंशन लाईनमुळे धोका होऊ शकतो अशी विचारणा केली. तसेच, हायटेंशन लाईनजवळच्या शाळा-महाविद्यालयांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विशेष समितीला दिले.
दाभा येथील सेंटर पॉईन्ट स्कूल हायटेंशन लाईनजवळ असून शाळेची इमारत बांधताना नियमांचे पालन झाले नाही अशी बातमी ‘लोकमत’ने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित केली होती. अ‍ॅड. शशिभूषण वहाणे यांनी ती बातमी न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणली होती. त्यांनी गुरुवारी पुन्हा त्या बातमीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले व यासंदर्भात आवश्यक आदेश जारी करण्याची विनंती केली. परिणामी, न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. याचिकेतील माहितीनुसार, शहरातील २५ शाळा-महाविद्यालये हायटेंशन लाईनजवळ आहेत. शाळा-महाविद्यालयाच्या इमारतींचे बांधकाम करताना मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार, हायटेंशन लाईनखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. तसेच, कोणत्याही इमारतीवरून हायटेंशन लाईन टाकता येत नाही. ६५० व्होटस्पेक्षा जास्त व ३३ हजार व्होल्टस्पेक्षा कमी दाबाची वीज वाहिनी एखाद्या इमारतीवरून जाणार असल्यास इमारतीचे छत व वीज वाहिनीमध्ये ३.७ मीटर तर, आडव्या बाजूने २ मीटर अंतर असणे आवश्यक आहे.