हेल्मेट द्या, अन्यथा मोटरसायकलींची नोंदणी बंद : हायकोर्टाचा उत्पादकांना आदेश

ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर दोन हेल्मेट देण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उत्पादक कंपन्यांना दिला.

ठळक मुद्देपरिवहन आयुक्त करतील कारवाई

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर दोन हेल्मेट देण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उत्पादक कंपन्यांना दिला. तसेच, या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांच्या मोटरसायकलींची नोंदणी बंद करण्यात यावी, असे राज्य परिवहन आयुक्तांना सांगितले.
यासंदर्भात सौरभ भारद्वाज व मनीषसिंग चव्हाण यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने ताजश्री मोटर्स, सुदर्शन मोटर्स, ऋषिकेश मोटर्स, अरुण मोटर्स, नांगिया मोटर्स, केटीएम मोटर्स, कुसुमगर मोटर्स, पॅरागॉन ट्रॅड, ए. के. गांधी मोटर्स, मस्कट मोटर्स, युनिव्हर्सल मोटर्स, जयका टीव्हीएस, उन्नती हिरो, हिरो मोटर्स, इंद्रायणी मोटर्स, पाटणी मोटर्स व अद्विद आॅटोमोबाईल्स या १७ मोटरसायकल डीलर्सना समन्स बजावून १२ फेब्रुवारी रोजी व्यक्तिश: हजर होण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांना दोन हेल्मेट का देण्यात येत नाही, अशी विचारणा केली होती. त्यानुसार मोटरसायकल डीलर्सनी न्यायालयात हजर होऊन संयुक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व डीलर्सना उत्पादक कंपन्यांकडूनच हेल्मेट पुरविले जात नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने उत्पादक कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्यास सांगावे, असे निर्देश परिवहन आयुक्तांना दिले व यावर सहा आठवड्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तसेच, नियमाचे उल्लंघन करणाºया उत्पादकांच्या मोटरसायकलींची नोंदणी बंद करावी असा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अवधेश केसरी, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.

असा आहे नियम
केंद्रीय मोटर वाहन नियम-१९८९ मधील नियम १३८(४)(एफ) अनुसार उत्पादकांनी ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर त्यासोबत दोन हेल्मेट देणे बंधनकारक आहे. परंतु, या नियमाचे पालन केले जात नाही. ग्राहकांना मोटरसायकल खरेदी केल्यानंतर दोन हेल्मेट दिले जात नाहीत. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.