शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

निवडणुकीमध्ये केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे देणे घटनाबाह्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2018 1:12 AM

भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अंतर्गत मागील निवडणुकांच्या आधारावर राजकीय पक्षांची मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त अशी विभागणी करणे आणि केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : भारतीय निवडणूक आयोगाला नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अंतर्गत मागील निवडणुकांच्या आधारावर राजकीय पक्षांची मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त अशी विभागणी करणे आणि केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे देणे घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.मानकापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल चक्रवर्ती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कोणतीही निवडणूक उमेदवारांमध्ये होते. निवडणुकीमध्ये केवळ उमेदवारांच्या वैयक्तिक माहितीचा विचार केला जातो. त्यासाठी उमेदवारांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जाते. लोकप्रतिनिधित्व कायदादेखील निर्वाचित सदस्यांसंदर्भात आहे. हा कायदा पक्षांना लागू होत नाही. राज्यघटनेतसुद्धा पक्षांचा विचार करण्यात आला नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगावर केवळ निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आयोगाला निवडणुकीसंदर्भात नियम लागू करण्याचा अधिकार नाही. असे असताना आयोगाद्वारे ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ अमलात आणला जात आहे. त्यानुसार केवळ मान्यताप्राप्त पक्षांना आरक्षित चिन्हे दिली जातात. अमान्यताप्राप्त पक्षांसाठी आरक्षित चिन्हे नाहीत. मान्यताप्राप्त पक्षांची चिन्हे आरक्षित राहात असल्यामुळे काही वर्षांनंतर ती चिन्हे पक्षांची ओळख होतात. त्याचा फायदा त्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळतो. दुसरीकडे अमान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांना मतदानाच्या १५ दिवस आधी चिन्हे वाटप केली जातात. त्या चिन्हांची मतदारांमध्ये कोणत्याही प्रकारची ओळख नसते. त्यामुळे आयोगाचे हे धोरण भेदभावपूर्ण आहे. हे धोरण रद्द करून सर्वांना समान वागणूक द्यायला पाहिजे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ व ७८ मधील तरतुदी मान्यताप्राप्त पक्षांच्या उमेदवारांकडे झुकणाऱ्या असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेमध्ये भारतीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय विधी व न्याय विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.अशा आहेत याचिकाकर्त्याच्या मागण्या१ - सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांची आरक्षित चिन्हे पुढील २० वर्षांसाठी गोठविण्यात यावीत.२ - ‘निवडणूक चिन्हे (वाटप व आरक्षण) आदेश-१९६८’ घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावा.३ - सर्व उमेदवारांना एकाच वेळी चिन्हे वाटप करण्यात यावीत. कुणाचेही चिन्ह आरक्षित नसावे.४ - एका पक्षाचे अनेक उमेदवार उभे असल्यास त्यांना वेगवेगळी चिन्हे देण्यात यावीत.५ - ईव्हीएम यंत्र/बॅलेट पेपरवर उमेदवारांची छायाचित्रे छापण्यात यावीत.६ - मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त पक्ष असा भेदभाव करण्यात येऊ नये.७ - लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ मधील स्पष्टीकरण घटनाबाह्य ठरविण्यात यावे.८ - याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ‘निवडणूक चिन्हे आदेश’वर स्थगिती देण्यात यावी.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयElectionनिवडणूक