खासगीतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण द्या

राज्यामधील खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता अमरावती येथील यश भुतडा या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : राज्य सरकारला नोटीस बजावली

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : राज्यामधील खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता अमरावती येथील यश भुतडा या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाकरिता राज्य सीईटी सेलने ६ जुलै २०१९ रोजी तात्पुरते सीट मॅट्रिक्स प्रसिद्ध केले आहे. त्यात खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक वगळता सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गासह इतर सर्वांना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय झाला आहे. करिता, वादग्रस्त सीट मॅट्रिक्स अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावे आणि खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
राज्यात १७ खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्या ठिकाणी २१२० जागा उपलब्ध आहेत. १८ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभागाने सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना पत्र पाठवून आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यास सांगितले होते. तसेच, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जीआर जारी करून खासगी व विना अनुदानित संस्थांसह सर्व संस्थांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. बोर्ड आॅफ गव्हर्नन्सने यासंदर्भात ४ जून २०१९ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानंतरही आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.