शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ 10 जागांवरच मानावं लागलं समाधान; कुठे कोण जिंकलं? बघा संपूर्ण लिस्ट
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
3
नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीत मोठी उलथापालथ; शेवटच्या फेरीत काँग्रेसने मारली बाजी
4
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: लाडक्या बहिणींची नारीशक्ती, भीमशक्तीमुळे महायुतीचा ऐतिहासिक महाविजय: रामदास आठवले
5
महाराष्ट्रात भाजपने 148 पैकी 132 जागा जिंकल्याच कशा? काँग्रेसने उपस्थित केला प्रश्न...
6
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “विधानसभा पराभवावर चिंतन करु, जनतेच्या प्रश्नासाठी काँग्रेस काम करत राहील”: नाना पटोले
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
9
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
10
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
12
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
13
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
14
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
15
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
16
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
17
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
18
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
19
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
20
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...

खासगीतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमात आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण द्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2019 8:41 PM

राज्यामधील खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता अमरावती येथील यश भुतडा या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : राज्य सरकारला नोटीस बजावली

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : राज्यामधील खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता अमरावती येथील यश भुतडा या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाकरिता राज्य सीईटी सेलने ६ जुलै २०१९ रोजी तात्पुरते सीट मॅट्रिक्स प्रसिद्ध केले आहे. त्यात खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटक वगळता सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गासह इतर सर्वांना आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांवर अन्याय झाला आहे. करिता, वादग्रस्त सीट मॅट्रिक्स अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावे आणि खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.राज्यात १७ खासगी व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्या ठिकाणी २१२० जागा उपलब्ध आहेत. १८ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभागाने सर्व केंद्रीय विद्यापीठांना पत्र पाठवून आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यास सांगितले होते. तसेच, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जीआर जारी करून खासगी व विना अनुदानित संस्थांसह सर्व संस्थांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. बोर्ड आॅफ गव्हर्नन्सने यासंदर्भात ४ जून २०१९ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्यानंतरही आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयMedicalवैद्यकीय