लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मागेल त्याला शेततळे योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असताना शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सौरपंपाचे वाटप व्हावे. जेणेकरून सिंचनक्षेत्र आणि कृषी उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे केले.विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात अमरावती जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, खासदार रामदास तडस, आ. डॉ. सुनील देशमुख, आ. डॉ. अनिल बोंडे, आ. वीरेंद्र जगताप, आ. बच्चू कडू, आ. रमेश बुंदिले, आ. प्रभुदास भिलावेकर, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा खत्री, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, पोलीस अधीक्षक अभिनाश कुमार, महापालिका आयुक्त संजय निपाणे प्रामुख्याने उपस्थित होते.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध योजनांतून प्रयत्न होत आहे. जिल्ह्यात शेततळे योजनेत उद्दिष्टाहून अधिक ४८०३ शेततळी पूर्ण केली आहेत. अशा वेळी जिथे वीज पुरवठा करणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी सौरपंप प्राधान्याने पुरविण्यात यावे. त्यामुळे शेतकरी उपलब्ध पाणीसाठ्यावरून पिके घेऊ शकतील. धडक सिंचन योजनेंतर्गत १६४०० विहिरींची कामे होत आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत ७३५ किमी उद्दिष्टापैकी ५८८ किमीचे रस्ते मंजूर आहेत. त्यात १४४ किमीचे रस्ते पूर्ण झाले असून १५३ किमीचे काम प्रगतिपथावर आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर आणि बफर क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी एकत्रित परवानगी प्रक्रिया वन विभागाने पूर्ण करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.जलयुक्त शिवार योजनेतील २५२ गावांपैकी गतवर्षी २१३ गावांतील १०० टक्के कामे पूर्ण झाली. उर्वरित गावातील ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. सर रतन टाटा ट्रस्टच्या साहाय्याने नदी पुनरुज्जीवनात केलेल्या कामांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होत आहे. २०२८ कृषीपंपाना वीजपंप पुरवठा करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, पुरेशा वीजपुरवठ्यासाठी सुरू असलेली कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. कंत्राटदार अकार्यक्षम असल्यास त्याच्याकडील कामे काढून घ्यावीत. कंत्राटदाराला वेळापत्रक देऊन कामे पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.प्रधानमंत्री आवास योजनाप्रधानमंत्री आवास योजनेत १० हजार ७२९ कामे पूर्ण आहेत. ३४ हजार ५६९ उद्दिष्टापैकी २४ हजार ७२३ मंजूर करण्यात आले आहे. २३ हजार १६२ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता दिला आहे. घर बांधणीचे काम पहिला हप्ता दिल्यानंतर वेळेत सुरू होते का हे तपासले पाहिजे. पट्टेवाटप करण्यासाठी खासगी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी ५० हजार रुपयांच्या मोबदल्याची तरतूद करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) मध्ये अमरावती महापालिकेच्या डीपीआरमध्ये ३७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. नकाशे मंजूर करण्यासाठी वेळ लागत असल्यामुळे ३० चौरस फुटापर्यंतचे अधिकार आर्किटेक्टला देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी ९० टक्के भूसंपादननागपूर-मुंबई समृद्धी महामागार्साठी ९० टक्के भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित भूसंपादन तातडीने होण्यासाठी प्रयत्न करावे. नवीन नियमानुसार भूसंपादन शासनाला करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर मोबदल्यासाठी जमीनमालकाला मूल्य वाढवून देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे अपील करता येते. अशी तरतूद असली तरी प्रशासनाने भूसंपादनाचे काम जलदगतीने पार पडण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.पीककर्ज उपलब्ध करून द्यापीककर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी दिलेली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी दिलेल्या दिवसापासून बँकांनी व्याज आकारणी करू नये. कर्जमाफीची रक्कम बँकांना मिळणारच असल्याने शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले.