नागपूर : याचिकाकर्त्या मुलीला तिच्या नावापुढे आईचे नाव लावून अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्धा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिला. महिला सक्षमीकरणला बळ देणाऱ्या या आदेशाचे पालन करण्यासाठी समितीला चार आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व ऊर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित मुलीच्या आई-वडिलांनी २९ डिसेंबर २००१ रोजी घटस्फोट घेतला आहे. त्यावेळी मुलगी आईच्या पोटात होती. २१ मे २००२ रोजी तिचा जन्म झाला. तेव्हापासून ती आईसोबत आहे. तिला २४ जुलै २०१९ रोजी आईच्या कागदपत्रांवरून जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. तसेच तिच्या आईला २९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी झाले आहे. असे असताना वडिलाचे कागदपत्रे सादर केली नाही, या कारणावरून जात पडताळणी समितीने ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुलीचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा दावा नामंजूर केला होता. त्यामुळे मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशावरून करण्यात आलेल्या चौकशीत मुलीच्या वडिलाकडेही अनुसूचित जातीची कागदपत्रे आढळून आली. न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेता मुलीला दिलासा दिला. मुलीतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.