नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या रद्द झालेल्या सर्व जागा खुल्या केल्या. त्यात महिला आरक्षणाची सोडत काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले; पण या महिला आरक्षणामुळे सदस्यत्व रद्द झालेल्या पुरुष सदस्यांची चांगलीच गोची होणार आहे. सर्कल महिलांसाठी आरक्षित झाल्यास घरीच बसावे लागणार आहे. राजकीय पक्ष सदस्यत्व रद्द झालेल्या उमेदवारांना संधी देण्यासंदर्भात सकारात्मक आहे. पण महिला आरक्षणामुळे काही पुरुष सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत परतीचा मार्ग बंद होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. १७ मार्च रोजी आदेश काढून रद्द झालेल्या सर्व ओबीसींचा जागांचा खुल्या वर्गात समावेश केला. खुल्या प्रवर्गातून महिला आरक्षण काढण्याचा कार्यक्रम घोषित केला. सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे मनोहर कुंभारे, ज्योती शिरसकर, अर्चना भोयर, योगेश देशमुख, अवंतिका लेकुरवाळे, ज्योती राऊत, कैलास राऊत या सदस्यांचा समावेश आहे. भाजपच्या सदस्यांमध्ये अनिल निधान, राजेंद्र हरडे, अर्चना गिरी, भोजराज ठवकर, राष्ट्रवादीचे देवका बोडखे, पूनम जोध, चंद्रशेखर कोल्हे, सुचिता ठाकरे व शेकापचे समीर उमप यांचा समावेश आहे.
या सर्व जागा खुल्या जागांसाठी महिला आरक्षणाची सोडत निघणार आहे. यात पुरुषांच्या जागेवर महिलांसाठी सर्कल आरक्षित झाल्यास पुरुष सदस्यांना पर्यायच राहणार नाही. महिला सदस्यांना मात्र खुल्या झालेल्या सर्कलमधून निवडणूक लढण्यास अडचण नाही. येत्या २३ मार्च रोजी महिला आरक्षण सोडत निघणार आहे. यात किती पुरुषांच्या जागा महिलांसाठी आरक्षित होतात हेच बघायचे आहे. महिला आरक्षणामुळे पुरुषांची मात्र धाकधूक वाढली आहे.
- कुठे पत्नी तर कुठे पतींना संधी
ज्या पुरुष सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे त्यांना आरक्षण सोडतीत त्यांचा सर्कल महिलांसाठी आरक्षित झाल्यास घरच्या महिलेला संधी देता येईल, अशी भावना काही सदस्यांनी व्यक्त केली. तर खुल्या झालेल्या काही महिला सदस्यांच्या जागेवर त्यांच्या घरातील पुरुष मंडळी निवडणूक लढण्यास उत्सुक आहेत.