आॅनलाईन लोकमतनागपूर : आदिवासींचे कलाजीवन, सांस्कृतिक जतन व संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय’ उभारण्यासाठी शासनाने २००२ ला मान्यता दिली. केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून हे संग्रहालय उभारण्यात येणार होते. केंद्राने यासाठी २१ कोटी रुपये शासनाला दिले. परंतु आजपर्यंत आदिवासी विभागाला या संग्रहालयासाठी जागाच सापडली नाही. त्यामुळे आदिवासींचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संग्रहालय जागेअभावी १५ वर्षापासून प्रतीक्षेत आहे.गोंड राजे बख्त बुलंद शहा उईके यांनी ३५० वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या नागपुरात गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालयाची निर्मिती करण्यात येणार होती. पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल तत्कालीन राष्ट्रपती यांनी या संस्थेला स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता देत, एक उपकेंद्र नागपूर येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या उपकेंद्राला ‘गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय’ असे नाव देण्यात आले. यात आदिवासी जीवन कला व संस्कृतीचे दर्शन घडविणाºया मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह, आदिवासींचे दागदागिने, देव देवता, मुखवटे, दैनंदिन वापराच्या वस्तू व शेतीसाठी वापरणाºया वस्तू, हत्यारे, पारंपरिक पोषाख, साहित्याचे जतन, बोली भाषेचे संवर्धन करण्यात येणार होते. यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने २०१४ मध्ये १० कोटी व २०१५ मध्ये ११ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यातून बांधकामाचा खर्च करण्यात येणार होता. या संग्रहालयासाठी नागपूर विद्यापीठाची अंबाझरी येथील जागा निश्चित करण्यात आली. एका भिंतीचे कामही करण्यात आले. परंतु न्यायालयाच्या निर्णयाने विद्यापीठाला जागा परत करण्यात आली. त्यानंतर मौजा चिखली येथील जागा देण्याचा निर्णय झाला. तो प्रस्ताव सुद्धा बारगळला. त्यानंतर सिव्हिल लाईन येथील अप्पर आयुक्ताचा बंगला तोडून संग्रहालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हा सुद्धा प्रस्ताव बारगळला.मुख्यमंत्र्यांक डून समाजाला अपेक्षागोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय हे नागपूरचे भूषण ठरणार असल्याने, अंबाझरी गार्डनलगतची वनविभागाची जागा किंवा गोरेवाडा नॅशनल पार्कमध्ये स्थानांतरित होणाºया महाराजबागेची जागा संग्रहालयासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आदिवासी मंत्र्यांना या विषयात रस नसल्याने आता मुख्यमंत्र्यांकडून समाजाला अपेक्षा आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरचे असल्याने, त्यांनी या विषयावर जातीने लक्ष घालून, समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात.- दिनेश शेराम, विभागीय अध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद
गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय १५ वर्षांपासून जागेच्या प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 08, 2017 10:31 AM
आदिवासींचे कलाजीवन, सांस्कृतिक जतन व संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय’ उभारण्यासाठी शासनाने २००२ ला मान्यता दिली. परंतु आजपर्यंत आदिवासी विभागाला या संग्रहालयासाठी जागाच सापडली नाही. त्यामुळे आदिवासींचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संग्रहालय जागेअभावी १५ वर्षापासून प्रतीक्षेत आहे.
ठळक मुद्देप्रशासनाला जागाच मिळेना केंद्र सरकारचे २१ कोटी शासनाच्या तिजोरीत पडून