आदिवासी कुमारी मातांच्या प्रश्नाविषयी सरकार उदासीन

आदिवासी कुमारी मातांच्या प्रश्नाविषयी राज्य सरकार उदासीन दिसून येत असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ओढले आहेत. तसेच, या प्रकरणात सरकारी अधिकारी स्वत:चे कर्तव्य सक्षमपणे पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत किंवा त्यांनी जाणिवपूर्वक जबाबदारी झटकण्याचे कार्य केले आहे, असे कान उपटणारे निरीक्षणही नोंदवले आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचे ताशेरे : जबाबदारी झटकत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासी कुमारी मातांच्या प्रश्नाविषयी राज्य सरकार उदासीन दिसून येत असल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ओढले आहेत. तसेच, या प्रकरणात सरकारी अधिकारी स्वत:चे कर्तव्य सक्षमपणे पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत किंवा त्यांनी जाणिवपूर्वक जबाबदारी झटकण्याचे कार्य केले आहे, असे कान उपटणारे निरीक्षणही नोंदवले आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी सरकारची खरडपट्टी काढली. २ आॅगस्ट २०१७ रोजी न्यायालयाने यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी कुमारी मातांना न्याय मिळावा व आरोपींवर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, याकरिता बैठक आयोजित करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार, यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० सप्टेंबर २०१७ रोजी बैठक घेतली. परंतु, त्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप न्यायालयात सादर केले नाही. बैठकीसंदर्भात गेल्या मार्चमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले, पण त्यात इतिवृत्तीचा समावेश नाही. यावरून न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली. बैठकीनंतर आठ महिन्यांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतरही जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी प्रकरणाचे गांभीर्य समजू शकले नाहीत. ते एकतर स्वत:च्या जबाबदारीला न्याय देऊ शकले नाहीत किंवा त्यांनी केवळ जबाबदारी झटकण्याचे कार्य केले आहे. अशा गंभीर प्रकरणामध्ये आठ महिन्यांचा विलंब खूपच जास्त होत असून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तत्पूर्वी सरकारने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारवर हे ताशेरे ओढतानाच त्यांच्याकडून अधिक समजदारपणा व जबाबदारीच्या वर्तनाची अपेक्षा करून उत्तरासाठी १८ एप्रिलपर्यंत वेळ मंजूर केला.
अधिकारी, कंत्राटदार करतात शोषण
यासंदर्भात पुणे येथील नॅचरल रिसोर्सेस कन्झर्व्हेटर्स आॅर्गनायझेशन व आदिवासी समाज कृती समिती यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यवतमाळ जिल्हा व आंध्र प्रदेशलगतच्या सीमा भागातील ४०४ गावे व ३४ पाड्यांवरील कोलाम जमातीमधील अविवाहित मुलींचे लैंगिक शोषण केले जात आहे. या कुकृत्यामध्ये शासकीय कंत्राटदार, शासकीय अधिकारी आदी सामील आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि कोलाम जमातीतील मुली व महिलांचे शोषणापासून संरक्षण करण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. ई. एस. सहस्रबुद्धे यांनी बाजू मांडली.
१०३ आरोपी, ११ एफआयआर
२० सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत बाल व महिला कल्याण विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, स्थानिक प्रशासनाकडे आदिवासी महिला व मुलींच्या शोषण प्रकरणात १०३ आरोपींची नोंद उपलब्ध आहे. तसेच, विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये ११ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. बैठकीत कुमारी मातांची संख्या सांगण्यात आली नाही. आरोपींच्या संख्येपेक्षा कुमारी मातांची संख्या जास्त असू शकते असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधी बैठकीत उपस्थित होते. परंतु, त्यांच्या सूचनांची दखल घेण्यात आली नाही असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.