शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

- तर सरकारने १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा : हायकोर्टाचा दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 06, 2019 11:49 PM

गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील रिक्त पदे केव्हापर्यंत भरण्यात येतील, जिल्ह्यातील १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास केव्हापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल व गडचिरोली जिल्ह्यात अतिरिक्त जात पडताळणी समिती स्थापन केली जाऊ शकते किंवा नाही यावर १७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करावे. अन्यथा, उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूरकडे १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देगडचिरोली जात पडताळणी समितीत रिक्त पदे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील रिक्त पदे केव्हापर्यंत भरण्यात येतील, जिल्ह्यातील १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास केव्हापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल व गडचिरोली जिल्ह्यात अतिरिक्त जात पडताळणी समिती स्थापन केली जाऊ शकते किंवा नाही यावर १७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करावे. अन्यथा, उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूरकडे १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला वरील तिन्ही मुद्यांवर उत्तर मागितले होते. परंतु, दिलेल्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ लोटूनही सरकारने उत्तर सादर केले नाही. परिणामी, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सरकारला हा दणका दिला. यासंदर्भात शामलता कालवा व इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. समितीच्या दक्षता कक्षात पोलीस निरीक्षकाची दोन पदे रिक्त आहेत. समिती कार्यालयात विविध पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एक समिती त्यांच्याकडे सादर होणारे सर्व दावे निर्धारित वेळेत निकाली काढू शकत नाही. परिणामी, जिल्ह्यात दोन पडताळणी समित्या असणे आवश्यक आहे. तसेच, मन्नेवार जमातीच्या दाव्यांवर निर्णय घेण्यासाठी संशोधन करून मार्गदर्शकतत्वे ठरविण्यात आली नाहीत. त्याचा फटका या जमातीला बसत आहे. त्यांचे दावे नाकारले जात आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. समितीकडे सध्या सुमारे २००० दावे प्रलंबित आहेत अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे.न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पोलीस निरीक्षकाची दोन रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच, आदिवासी विकास विभाग व गृह विभागाला रिक्त पदांची माहिती देण्यात आली आहे. मन्नेवारसह १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे अशी माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला संबंधित आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रेणुका सिरपुरकर यांनी कामकाज पाहिले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयGadchiroliगडचिरोलीGovernmentसरकार