शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

- तर सरकारने १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा : हायकोर्टाचा दणका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 06, 2019 11:49 PM

गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील रिक्त पदे केव्हापर्यंत भरण्यात येतील, जिल्ह्यातील १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास केव्हापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल व गडचिरोली जिल्ह्यात अतिरिक्त जात पडताळणी समिती स्थापन केली जाऊ शकते किंवा नाही यावर १७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करावे. अन्यथा, उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूरकडे १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देगडचिरोली जात पडताळणी समितीत रिक्त पदे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील रिक्त पदे केव्हापर्यंत भरण्यात येतील, जिल्ह्यातील १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास केव्हापर्यंत पूर्ण करण्यात येईल व गडचिरोली जिल्ह्यात अतिरिक्त जात पडताळणी समिती स्थापन केली जाऊ शकते किंवा नाही यावर १७ जूनपर्यंत उत्तर सादर करावे. अन्यथा, उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूरकडे १० हजार रुपये दावा खर्च जमा करावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला वरील तिन्ही मुद्यांवर उत्तर मागितले होते. परंतु, दिलेल्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ लोटूनही सरकारने उत्तर सादर केले नाही. परिणामी, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून सरकारला हा दणका दिला. यासंदर्भात शामलता कालवा व इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. समितीच्या दक्षता कक्षात पोलीस निरीक्षकाची दोन पदे रिक्त आहेत. समिती कार्यालयात विविध पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे एक समिती त्यांच्याकडे सादर होणारे सर्व दावे निर्धारित वेळेत निकाली काढू शकत नाही. परिणामी, जिल्ह्यात दोन पडताळणी समित्या असणे आवश्यक आहे. तसेच, मन्नेवार जमातीच्या दाव्यांवर निर्णय घेण्यासाठी संशोधन करून मार्गदर्शकतत्वे ठरविण्यात आली नाहीत. त्याचा फटका या जमातीला बसत आहे. त्यांचे दावे नाकारले जात आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. समितीकडे सध्या सुमारे २००० दावे प्रलंबित आहेत अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली आहे.न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. पोलीस निरीक्षकाची दोन रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच, आदिवासी विकास विभाग व गृह विभागाला रिक्त पदांची माहिती देण्यात आली आहे. मन्नेवारसह १७ जमातींचा मानववंशशास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे अशी माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला संबंधित आदेश दिला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रेणुका सिरपुरकर यांनी कामकाज पाहिले.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयGadchiroliगडचिरोलीGovernmentसरकार