शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
2
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
3
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
4
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
5
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
6
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
7
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
8
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
9
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
10
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
12
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
13
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल
14
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
15
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
16
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
17
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
18
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
19
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
20
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."

शासनाने सुचविला प्राचार्याचा पर्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2020 12:45 AM

नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य नाही. शासनाने पूर्णवेळ प्राचार्याच्या नियुक्तीवर निर्बंध लावले आहे. प्राचार्य नसल्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात खोळंबा निर्माण होत असल्याने शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राचार्याच्या नियुक्तीचा पर्याय सुचविला आहे.

ठळक मुद्देमोठ्या संख्येने महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक नाहीत गुणवत्ता असलेल्या प्राध्यापकाकडे सोपवा अतिरिक्त पदभार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राचार्य नाही. शासनाने पूर्णवेळ प्राचार्याच्या नियुक्तीवर निर्बंध लावले आहे. प्राचार्य नसल्यामुळे महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात खोळंबा निर्माण होत असल्याने शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राचार्याच्या नियुक्तीचा पर्याय सुचविला आहे.पूर्वी प्राचार्य निवृत्त झाल्यास वरिष्ठ प्राध्यापकाला प्राचार्याचा चार्ज दिला जायचा. परंतु वरिष्ठ प्राचार्याची व्यवस्थापनाशी जमत नसेल तर वाद निर्माण व्हायचा. व्यवस्थापनाचा वरिष्ठ प्राध्यापकाला डावलून इतर प्राध्यापकाकडे अतिरिक्त पदभार देण्याचा विचार असेल तरी, वरिष्ठ प्राध्यापकाची एनओसी घ्यावी लागत होती. व्यवस्थापनाने जर एनओसी न घेता नियुक्ती केल्यास वरिष्ठ प्राध्यापक न्यायालयात जायचे. त्यामुळे न्यायालयीन वाद वाढले होते. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाचे, शिक्षकांचे आणि विद्यार्थ्यांचेही नुक सान होत होते. यासंदर्भात एका शिक्षण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नियमित प्राचार्याची रीतसर नियुक्ती होईपर्यंत प्राचार्याची अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तीस प्रभारी प्राचार्य म्हणून नेमण्याचे स्वातंत्र्य व्यवस्थापनाला दिले होते. त्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ज्या महाविद्यालयात पूर्णवेळ प्राचार्य नाही, वरिष्ठ प्राध्यापक व व्यवस्थापनाचे वाद आहेत. अशा महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यासाठी महाविद्यालयातील पीएच.डी. धारक व १५ वर्षाचा अनुभव असलेल्या प्राध्यापकाला अतिरिक्त प्राचार्याचा पदभार देता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये ही अर्हता उपलब्ध नाही तेथे ज्येष्ठतम प्राध्यापकास प्राचार्य पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात यावा.पूर्णवेळ प्राचार्य नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे देयके सादर होऊ शकत नाही, प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. पण विद्यापीठ अजूनही या निर्णयाच्या बाबतीत स्पष्ट नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :collegeमहाविद्यालयnagpurनागपूर