लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनुसूचित जाती उपयोजनांचे कोट्यवधी रुपये मिळाले नाही. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने हा विषय लावून धरला होता. आज भाजपा सत्तेवर आहे, पण आजही तेच सुरू आहे. शेड्युल कास्ट सबप्लॅनचे १५ हजार कोटी मिळालेच नाहीत. त्यामुळे केवळ नावासाठी नव्हे तर जे सरकार खºया अर्थाने संविधानानुसार आणि फुले-शाहू आंबेडकरांच्या विचारानुसार काम करेल, तेच सरकार आमचे, असे प्रतिपादन माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी येथे केले.महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरम नागपूर जिल्ह्याच्यावतीने शनिवारी उर्वेला कॉलनी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात शिष्यवृत्ती परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी विशेष मार्गदर्शन आणि भूमिका विशद करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी समाजकल्याण विभागाचे माजी आयुक्त संजीव गाडे, जयराम खोब्रागडे, भाऊ दायदार, सुरेंद्र पवार, राजेश पांडे, शिवदास वासे प्रामुख्याने उपस्थित होते.ई. झेड. खोब्रागडे म्हणाले, अनुसूचित जातींसाठी अनेक योजना आहेत. संविधानात त्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु या योजना प्रामाणिकपणे पोहोचवण्यासाठी शासन स्तरावर गांभीर्याने काम होत नसल्याचे दिसून येते. तेव्हा आपण केवळ भावनिक विषयावर तीव्र होण्यापेक्षा विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सुद्धा सरकारवर दडपण आणावे. याप्रसंगी शिष्यवृत्ती, जात वैधता प्रमाणपत्र आणि वसतिगृहातील सुविधा यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. संबंधित विषयातील अधिकारी व तज्ज्ञांनी यावर मार्गदर्शन केले. तसेच विद्यार्थी व पालकांच्या प्रश्नांचे निराकरणही केले. प्रा. महेंद्र मेश्राम यांनी संचालन व प्रास्ताविक केले.लोकमतचे कौतुकसामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या वसतिगृहांतील सुविधांवर प्रकाश टाकणारी ‘वसतिगृहांचे वास्तव’ ही वृत्तमालिका लोकमतने चालवली होती. ई.झेड. खोब्रागडे यांनी या वृत्त मालिकेचा आवर्जून उल्लेख केला. यात वसतिगृहातील असुविधांसह चांगल्या बाबींचाही उल्लेख करण्यात आल्याने खºया अर्थाने वस्तुस्थिती दर्शविल्याचे ते म्हणाले.
संविधानानुसार काम करणारे सरकारच आमचे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2017 2:39 AM
कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात अनुसूचित जाती उपयोजनांचे कोट्यवधी रुपये मिळाले नाही. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने हा विषय लावून धरला होता.
ठळक मुद्देई. झेड. खोब्रागडे : महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरमतर्फे शिष्यवृत्ती परिषद